खगेन्द्र सुनारको विवादास्पद अडियोले उठाएका गम्भीर प्रश्न : महिला सुरक्षा, सार्वजनिक मर्यादा, संसदीय आचरण र रास्वपाको जवाफदेहिता अब कसरी परीक्षण हुन्छ?

काठमाडौं – नवरात्र देवी दुर्गाले महिषासुरमाथि विजय प्राप्त गरेको प्रतीकात्मक पर्व हो। असत्यमाथि सत्य, अन्यायमाथि न्याय र अहंकारमाथि विवेकको विजयका रूपमा यस पर्वलाई लिइन्छ।

तर, यही पर्वको परिवेशमा सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारसँग सम्बन्धित भनिएको विवादास्पद अडियोले नेपाली राजनीतिको चरित्र, सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिको आचरण र महिलाको सम्मानको विषयलाई फेरि गम्भीर बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। अडियोमा सुनारको आवाज भएको दाबी गर्दै सार्वजनिक गरिएका संवादमा एक महिला पूर्वसांसदप्रति अत्यन्तै आपत्तिजनक गालीगलौज, धम्की र आर्थिक दबाबको प्रसङ्ग सुनिने विभिन्न सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। ती संवादमा महिलाले आफूलाई दुर्व्यवहार गरिएको र धम्की दिइएको गुनासो गरेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ। तर, अडियोको स्वतन्त्र प्राविधिक प्रमाणीकरण, त्यसको पूर्ण सन्दर्भ र आरोपको कानुनी निष्कर्ष अझै स्थापित भइसकेका छैनन्।
यहीँबाट मूल प्रश्न सुरु हुन्छ—जनताले विश्वास गरेर संसद्मा पठाएको प्रतिनिधिको नाम जोडिएको अडियोमा यदि यस्ता संवाद वास्तवमै छन् भने त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने? राजनीतिक शक्ति, सांसद पद र दलगत पहुँचको आडमा कसैले पनि अर्को व्यक्तिको आत्मसम्मानमाथि प्रहार गर्न पाउँछ कि पाउँदैन?

अडियोले उजागर गरेको भनिएको व्यवहार : सत्ता कि व्यक्तिगत अहंकार?
सार्वजनिक समाचार विवरणअनुसार अडियोमा महिलालाई अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्दै निश्चित काम गर्न दबाब दिइएको, रकम मागिएको र गम्भीर प्रकृतिका धम्की दिइएको सुनिने दाबी गरिएको छ। महिलाले निजी भिडियो बनाएर आफूलाई दुःख दिइएको गुनासो गरेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।
यी आरोप प्रमाणित भएमा विषय सामान्य वादविवाद वा व्यक्तिगत मनमुटावमा सीमित रहने छैन। यो महिलाको सम्मान, व्यक्तिगत गोपनीयता, सम्भावित जबर्जस्ती, धम्की र आर्थिक दबाबजस्ता गम्भीर प्रश्नसँग जोडिनेछ।
कुनै व्यक्तिसँग राजनीतिक, व्यक्तिगत वा आर्थिक विवाद हुन सक्छ। तर विवाद समाधान गर्ने विधि कानुन र संवाद हो, अपमान र भय सिर्जना गर्ने भाषा होइन। कसैको असहमति, व्यक्तिगत निर्णय वा सार्वजनिक अभिव्यक्तिमाथि चित्त नबुझे पनि धम्की दिने अधिकार कसैलाई हुँदैन।
अझ, विवादमा जोडिएका व्यक्ति सांसद हुन् भने सार्वजनिक जिम्मेवारीको प्रश्न थप गम्भीर बन्छ। सांसदको पद व्यक्तिगत शक्ति प्रदर्शन गर्ने लाइसेन्स होइन; जनताप्रति उत्तरदायी भएर कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी हो।
‘राक्षसी हुंकार’को वास्तविक अर्थ के हो?
शीर्षकमा प्रयुक्त ‘राक्षसी हुंकार’ र ‘दानवरूपी अवतार’ प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति हुन्। तिनले कुनै व्यक्तिको शारीरिक स्वरूप वा मानवीय अस्तित्वलाई होइन, सार्वजनिक जीवनमा देखिन सक्ने कथित धम्कीपूर्ण, अपमानजनक र निरङ्कुश व्यवहारलाई लक्षित गर्छन्।
लोकतन्त्रमा असहमति राख्ने अधिकार सबैलाई छ। कडा आलोचना गर्न पनि पाइन्छ। तर आलोचना र धम्कीबीच, राजनीतिक प्रतिवाद र व्यक्तिगत अपमानबीच तथा अधिकारको प्रयोग र अधिकारको दुरुपयोगबीच स्पष्ट सीमा हुन्छ।
यदि सार्वजनिक अडियोमा सुनिने भनिएको भाषा वास्तविक हो भने त्यसले एउटा असहज प्रश्न उठाउँछ—सार्वजनिक मञ्चमा अधिकार र न्यायका कुरा गर्ने व्यक्तिले निजी संवादमा पनि त्यही नैतिकता कायम राखेको छ कि छैन?
व्यक्तिको वास्तविक राजनीतिक चरित्र भाषणको आकर्षणबाट मात्र होइन, शक्ति वा प्रभाव प्रयोग गर्दा उसले अरूलाई कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुराबाट पनि मापन हुन्छ।
नवरात्रको सन्देश : ‘वध’ व्यक्तिको होइन, दण्डहीनताको हुनुपर्छ
दुर्गापूजाको सांस्कृतिक सन्देशलाई राजनीतिक सन्दर्भसँग जोड्दा एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता बुझ्न आवश्यक छ। यहाँ ‘दानवको वध’ भन्नाले कुनै व्यक्तिविरुद्ध हिंसा, प्रतिशोध वा भीडको कारबाहीलाई बुझ्नु हुँदैन। यसको अर्थ अन्याय, दण्डहीनता, महिला हिंसा, धम्की र शक्तिको दुरुपयोगविरुद्ध कानुनी तथा संस्थागत संघर्ष हो।
आरोप गम्भीर हुँदैमा कसैलाई अनुसन्धानअघि नै दोषी घोषित गर्न मिल्दैन। तर पदमा रहेको व्यक्तिको नाम जोडिएको गम्भीर आरोपलाई सामान्य भन्दै पन्छाउन पनि मिल्दैन।
यसको समाधान तीनवटा आधारमा खोजिनुपर्छ—निष्पक्ष छानबिन, पीडितको सुरक्षा र प्रमाणका आधारमा कानुनी निर्णय।
अडियोको प्रामाणिकता परीक्षण हुनुपर्छ। संवादको पूर्ण सन्दर्भ जाँचिनुपर्छ। सम्भावित पीडितलाई धम्की, दबाब वा सार्वजनिक अपमानबाट जोगाउनुपर्छ। कुनै अपराध पुष्टि भएमा कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। आरोप पुष्टि नभएमा सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा र कानुनी अधिकारको पनि संरक्षण हुनुपर्छ।
यही नै लोकतान्त्रिक समाजमा अन्यायको ‘वध’ गर्ने विधि हो।
रास्वपाको परीक्षा : अरूलाई प्रश्न गर्ने कि आफ्नै घरको प्रश्न पनि सुन्ने?
यो प्रकरणले खगेन्द्र सुनारको व्यक्तिगत आचरणबारे मात्र प्रश्न उठाएको छैन। यसले उनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दलको संस्थागत जवाफदेहितामाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ।
राजनीतिक दलले प्रतिपक्षी वा अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि आरोप लाग्दा छानबिन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गर्नु स्वाभाविक हो। तर आफ्नै दलका प्रतिनिधिमाथि गम्भीर आरोप सार्वजनिक हुँदा पनि त्यही मापदण्ड लागू गर्न सक्नु नै वास्तविक राजनीतिक नैतिकताको परीक्षा हो।
सुनार यसअघि प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसँग सम्बन्धित विवादमा पनि चर्चामा आएका थिए। त्यसबेला उनका केही अभिव्यक्ति संसदीय अभिलेखबाट हटाउन सभामुखले निर्देशन दिएको विषयसमेत सार्वजनिक भएको थियो। अहिले उनीसँग सम्बन्धित भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनको सार्वजनिक आचरणबारे बहस थप चर्किएको छ।
तर, विगतका विवादलाई अहिलेका आरोपको स्वतः प्रमाण मान्न मिल्दैन। प्रत्येक विषय छुट्टाछुट्टै तथ्य, प्रमाण र निष्पक्ष प्रक्रियाका आधारमा परीक्षण हुनुपर्छ।
रास्वपाले पनि यही सिद्धान्तअनुसार स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। आरोपको प्रकृति के हो? पार्टीले आन्तरिक छानबिन गर्छ कि गर्दैन? अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता छ कि छैन? सम्बन्धित सांसदलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिइन्छ कि दिइँदैन?
यस्ता प्रश्नको जवाफ अस्पष्ट राख्दा दलको सुशासनसम्बन्धी प्रतिबद्धतामाथि नै शंका बढ्न सक्छ।
महिला सम्मान भाषणमा मात्रै सीमित हुन मिल्छ?
महिलाको सम्मान र सुरक्षाको विषय कुनै राजनीतिक दलको चुनावी नारा मात्र होइन। यो संविधान, कानुन र मानवीय मर्यादासँग जोडिएको विषय हो।
कुनै महिलाले आफूलाई धम्की दिइएको, निजी सामग्रीको दुरुपयोग गरिएको वा आर्थिक दबाबमा पारिएको आरोप लगाउँछिन् भने त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। यस्ता घटनामा सामाजिक सञ्जालको उत्तेजना, चरित्रहत्या वा राजनीतिक पक्षधरता होइन, पीडितको सुरक्षा र तथ्यपरक अनुसन्धान प्राथमिकतामा रहनुपर्छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक भएको अडियोमा महिलासम्बन्धी निजी विवरण वा संवेदनशील सामग्री छन् भने तिनलाई अनावश्यक रूपमा फैलाउनु हुँदैन। पीडितको परिचय, प्रतिष्ठा र गोपनीयताको संरक्षण पनि न्याय प्रक्रियाकै महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो।
महिलाको सम्मानको प्रश्नमा दल, जात, विचार, पद वा राजनीतिक निकटताका आधारमा फरक मापदण्ड अपनाउनु हुँदैन।

अबको बाटो : चार प्रश्न, चार जवाफ
यस प्रकरणमा अबको जिम्मेवारी स्पष्ट छ।
पहिलो, सम्बन्धित सांसदको जवाफ। सार्वजनिक अडियोमा सुनिने भनिएका संवादबारे उनको आधिकारिक धारणा के हो? अडियोको प्रामाणिकताबारे उनको प्रतिक्रिया के छ? उनले आरोपको खण्डन वा स्पष्टीकरण दिन चाहन्छन् भने त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा राख्ने अवसर हुनुपर्छ।
दोस्रो, निष्पक्ष अनुसन्धान। सम्बन्धित निकायले अडियोको प्राविधिक परीक्षण, आवश्यक प्रमाण सङ्कलन र दुवै पक्षको बयानका आधारमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ। कसैको राजनीतिक पहुँचले अनुसन्धान प्रभावित हुनु हुँदैन।
तेस्रो, पार्टीको संस्थागत जिम्मेवारी। रास्वपाले आरोपलाई बेवास्ता गर्ने वा राजनीतिक प्रतिरक्षामै सीमित हुनेभन्दा स्पष्ट, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ।
चौथो, संसद्को गरिमा। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको आचरणसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठ्दा संसद् र सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रही आवश्यक जवाफदेहिताको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।
यी कदम प्रतिशोधका लागि होइनन्। जनप्रतिनिधिको पदप्रति जनविश्वास कायम राख्नका लागि हुन्।

निष्कर्ष : दानवको खोजी होइन, दानवीय व्यवहारको अन्त्य
नवरात्रको सन्देशलाई आजको राजनीतिसँग जोडेर हेर्दा प्रश्न कुनै एक व्यक्तिलाई ‘दानव’ घोषणा गर्ने होइन। प्रश्न हो—हाम्रो राजनीतिक संस्कारमा धम्की, अपमान, दण्डहीनता र शक्तिको दुरुपयोगले स्थान पाउने कि नपाउने? खगेन्द्र सुनारसँग सम्बन्धित भनिएको अडियोको सत्यता निष्पक्ष अनुसन्धानबाट स्थापित हुनुपर्छ। आरोप प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। प्रमाणित नभए निराधार आरोपबाट हुने क्षतिको सम्बोधन पनि हुनुपर्छ। तर सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले गम्भीर प्रश्नको सामना गर्दा जवाफदेहिताबाट उम्कन पाउनु हुँदैन। लोकतन्त्रमा कसैको ‘वध’ गर्नुपर्ने होइन; अन्यायलाई रोक्नुपर्छ, दण्डहीनता अन्त्य गर्नुपर्छ र कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ। नवरात्रको वास्तविक सन्देश पनि यही हो—असत्यको अन्त्य, अन्यायको प्रतिरोध र विवेकको विजय। राजनीतिको असली परीक्षा नारामा होइन, आरोपको सामना गर्ने आचरण र सत्य स्थापित गर्न अपनाइने प्रक्रियामा हुन्छ।