काठमाडौं – नेपालमा ठूलो भूकम्प गएपछि त्यसबाट उत्पन्न आर्थिक क्षति व्यवस्थापनका लागि तत्काल वित्तीय स्रोत जुटाउने उद्देश्यसहित नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच सम्झौता भएको छ।
थाइल्यान्डमा जारी विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकका क्रममा भएको सम्झौताले नेपालमा भूकम्पीय जोखिम सुरक्षण बन्ड जारी गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाउने बाटो खोलेको हो। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थितिमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र विश्व बैंक समूहका उपाध्यक्ष जर्ज फमिलियरले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
ADVERTISEMENT
सम्झौताअनुसार नेपालमा ठूलो भूकम्प गएको अवस्थामा पूर्वनिर्धारित मापदण्डका आधारमा छिटो वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउन सक्ने विपद् जोखिम सुरक्षण बन्ड अर्थात् ‘क्याटास्ट्रोफी बन्ड’ विकास गर्ने सम्भावनाको अध्ययन गरिनेछ।
अर्थसचिव उपाध्यायका अनुसार यो प्रारम्भिक चरणको पहल हो। भविष्यमा भूकम्पसँगै अन्य प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न हुन सक्ने आर्थिक जोखिम व्यवस्थापनमा समेत यस्ता वित्तीय उपकरण उपयोगी हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
ADVERTISEMENT
विश्व बैंक समूहको ट्रेजरीले नेपाल सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारका सहभागीहरूसँग सहकार्य गर्दै प्रस्तावित बन्डको सम्भाव्यता, संरचना र कार्यान्वयनका विभिन्न पक्षको मूल्याङ्कन गर्नेछ। यसबाट नेपालको विपद् जोखिम व्यवस्थापन रणनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारको उपयोग गर्ने सम्भावना पनि अध्ययन गरिनेछ।
प्रस्तावित परियोजनाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट ८ करोडदेखि १९ करोड अमेरिकी डलरसम्म वित्तीय स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ। बन्ड तीन वर्ष अवधिको हुने प्रस्ताव छ। यसको डिजाइन, संरचना निर्माण, जारी गर्ने प्रक्रिया र प्रभाव मूल्याङ्कनमा विश्व बैंकले सहयोग गर्नेछ।
क्याटास्ट्रोफी बन्ड प्राकृतिक विपद्का कारण उत्पन्न हुन सक्ने ठूलो आर्थिक जोखिम व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गरिने वित्तीय उपकरण हो। यसमार्फत लगानीकर्ताबाट पुँजी संकलन गरिन्छ र पूर्वनिर्धारित सर्त पूरा भएमा विपद्बाट प्रभावित देशलाई आवश्यक रकम उपलब्ध गराइन्छ।
प्रस्तावित बन्ड ‘प्यारामेट्रिक’ प्रकृतिको हुनेछ। यसको अर्थ भूकम्पबाट भएको वास्तविक क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कनपछि मात्र रकम उपलब्ध गराउने नभई भूकम्पको तीव्रता, स्थान वा अन्य प्राविधिक सूचकका आधारमा भुक्तानी निर्धारण गरिनेछ। यसले विपद्पछि वित्तीय स्रोत जुटाउन लाग्ने समय घटाउन सहयोग गर्न सक्छ। यद्यपि, नेपालका लागि जारी गरिने बन्डमा कुन सूचक र सर्त समावेश गर्ने, कति प्रिमियम तिर्नुपर्ने तथा कुन अवस्थामा र कति रकम भुक्तानी हुने भन्ने विषय टुंगिन बाँकी छ।
प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको नेपालका लागि यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी भएमा विपद्पछिको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सरकारको बजेटमाथि पर्ने आकस्मिक आर्थिक दबाब कम गर्न र विपद् व्यवस्थापनमा वित्तीय तयारी बलियो बनाउनसमेत मद्दत गर्न सक्छ।
नेपाल सरकारले यसअघि नै विश्व बैंकसँग भूकम्पीय विपद् जोखिम सुरक्षण बन्ड परियोजनासम्बन्धी म्यान्डेट सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा अहिले द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
तर सम्झौता हुनु र बन्ड जारी भई रकम उपलब्ध हुनु फरक प्रक्रिया हुन्। बन्डको अन्तिम संरचना, भुक्तानीका सर्त र अन्य प्राविधिक पक्षको टुंगो लागेपछि मात्र यसको वास्तविक कार्यान्वयन तथा नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने वित्तीय सुरक्षाको सीमा स्पष्ट हुनेछ।
