विपद् आउनुअघि नै चेतावनी दिने तयारी, सरकारले चार हिमतालको पानी घटाइने

काठमाडौं – जलवायु परिवर्तनसँगै बढिरहेको बाढी, हिमताल विस्फोट र मौसमजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले जल तथा मौसम क्षेत्रको पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसका लागि सरकारले दुईवटा श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउने, नदीमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने र मौसम पूर्वानुमानमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जल विज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आइतबार छुट्टाछुट्टै श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। ती दस्तावेजले जलस्रोतको दिगो उपयोग, जलवायु अनुकूलन, हवाई सुरक्षा तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा जोड दिएका छन्।

सरकारको योजनाअनुसार अत्यधिक जोखिममा रहेका चार हिमतालको पानीको सतह घटाइनेछ। मनाङको ठुलागी, सङ्खुवासभाको लोअर अरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होंगु–२ हिमतालमा जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी छ। यसका लागि सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन हुने ‘ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजना’ अघि सारिएको छ, जसको अनुमानित बजेट ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर छ।

यसअघि छो–रोल्पा र इम्जा हिमतालको पानीको सतह घटाएर जोखिम न्यूनीकरण गरिएको अनुभवलाई आधार बनाउँदै नयाँ हिमतालमा पनि यस्तै उपाय अपनाउन लागिएको हो। त्यस्तै, बाढीबाट हुने जनधनको क्षति घटाउन ६ वटा प्रमुख नदी बेसिनमा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गरिनेछ। जल विज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजनाअन्तर्गत ७.५४ मिलियन अमेरिकी डलर लागतमा प्रणाली जडान गरिरहेको छ। केन्द्रले जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म २४सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।

मौसम पूर्वानुमानलाई थप विश्वसनीय बनाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मेसिन लर्निङ र उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणाली प्रयोग गर्ने सरकारको योजना छ। देशभरका ५०३ म्यानुअल मौसम केन्द्रलाई क्रमशः स्वचालित मापन केन्द्रमा स्तरोन्नति गरिनेछ। सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुरका मौसमी राडारको मर्मत तथा काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ राडार जडानको प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

सरकारले मौसमसम्बन्धी सूचना जोखिममा रहेका समुदायसम्म समयमै पुर्‍याउन पनि जोड दिएको छ। मोबाइल एप, टोल–फ्री सेवा, सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय तहसँगको समन्वयमार्फत बाढी तथा अन्य मौसमजन्य जोखिमबारे पूर्वचेतावनी दिने व्यवस्था विस्तार गर्ने लक्ष्य छ।

यद्यपि, श्वेतपत्रमा प्रस्ताव गरिएका योजना प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त बजेट, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, उपकरणको नियमित मर्मत र सरकारी निकायबीच समन्वय आवश्यक हुनेछ। योजना सार्वजनिक हुनु महत्त्वपूर्ण भए पनि यसको वास्तविक प्रभाव भने कार्यान्वयन, पूर्वसूचनाको विश्वसनीयता र जोखिममा रहेका नागरिकसम्म सूचना समयमै पुग्ने क्षमतामा निर्भर रहनेछ।