मन्त्री सीता बादी र आईजीपी कार्कीबीच भेटवार्ता, जातीय विभेद र महिला हिंसाविरुद्ध सरकारको कडा नीति

काठमाडौँ – जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्य, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा नियन्त्रण र सीमान्तकृत समुदायको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादी र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीबीच भेटवार्ता भएको छ।

बुधबार मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलगायत जोखिममा रहेका समुदायको अधिकार संरक्षण, सुरक्षा र न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको हो।

भेटवार्तामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान, दोषीलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। यस्ता घटनामा पीडितले सहज रूपमा उजुरी दिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुका साथै प्राप्त उजुरीको शीघ्र सम्बोधन र पीडितको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयसमेत उठाइएको थियो।

जातीय विभेदविरुद्धको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरीमा रहेको दलित सहायता कक्षलाई थप सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। प्रहरी कर्मचारी तथा अधिकारीलाई नियमित ब्रिफिङ र तालिममार्फत जातीय विभेदविरुद्धको कानुनी व्यवस्था, पीडितमैत्री व्यवहार र जिम्मेवारीबोधबारे सचेत गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो।

त्यसैगरी, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषण नियन्त्रण गर्दै पीडितको संरक्षण, पुनर्स्थापना तथा पारिवारिक पुनर्मिलनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रलाई थप सक्रिय बनाउँदै स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी पीडितमैत्री सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

सीमान्तकृत समुदायबाट प्राप्त उजुरी तथा गुनासोलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्दै पीडितलाई आवश्यक सुरक्षा र कानुनी उपचारमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई पनि भेटवार्तामा महत्त्व दिइएको थियो।

सीमापार बालबालिकाको ओसारपसार तथा बेचबिखनको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सीमा क्षेत्रमा निगरानी र जाँचलाई सुदृढ बनाउने, स्थानीय बालकल्याण अधिकारी तथा स्थानीय तहसँग समन्वय बढाउने र सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ।

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार र सुरक्षासम्बन्धी सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याइएको थियो।

भेटवार्तामा मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीबीचको समन्वय तथा सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्दै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्ध प्रभावकारी कानुनी कारबाही अघि बढाउने, हिंसापीडितको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र महिला, बालबालिका तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार संरक्षणमा थप प्रभावकारी काम गर्ने विषयमा जोड दिइएको छ।

सरकार संग समन्वयमा देशमा विभिन्न क्षेत्रमा महिला हिंसा तथा अपराध नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीले खेलेको भुमीकामा सरकारले प्रहरीको प्रसंसा गरेको छ ।