सञ्चारमाध्यमको समस्या सम्बोधन गर्न मधेस प्रदेश सरकारकासँग माग

काठमाडाैँ– नेपाल पत्रकार महासङ्घ मधेस प्रदेश समिति, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ र टेलिभिजन प्रसारक सङ्घले मधेस प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

मधेस प्रदेश सरकारका सञ्चारसम्बद्ध निकायलाई पूर्णरूपमा स्वायत र अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने, विपद्बाट आइपर्ने समस्यासँग जुध्न प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यमका लागि छुट्टै विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना गर्नुपर्नेलगायतका मागसहित संयुक्तरूपमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृह तथा सञ्चारमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष राजेश कर्ण, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष मनोज यादव र टेलिभिजन प्रसारक सङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु कुँवरद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा गत वर्ष लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गरेका सञ्चारमाध्यमको बक्यौता रकमको भुक्तानी अविलम्ब उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव, अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादव र गृह तथा सञ्चारमन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंहलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई हरेक वर्ष निरन्तरता दिनुपर्ने, हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउन)देखि नै प्रकाशन तथा प्रसारणको हुने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र सोको भुक्तानी सोही महिनाको मसान्तमा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

गत वर्षदेखि सुरु भएको पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने, झन्डै दुई हजारलाई रोजगारी सिर्जना गरेको मधेस प्रदेशका सञ्चारमाध्यमको सवलीकरण तथा सशक्तीकरणका लागि विषेश योजना लागू गर्नुपर्ने, मधेश सरकारको नीति कार्यक्रमअन्र्तगत परेका विज्ञापनको अनिवार्य स्थानीयकरण गराउन विषेश पहल गर्नुपर्ने, मधेस सरकारको नीति कार्यक्रमअन्तर्गत परेका रेडियोहरूको नेटवर्किङमार्फत प्रसारणको यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ ।