काठमाडौं – नेपाल धितोपत्र बोर्डले वैकल्पिक लगानीका नयाँ माध्यम विकास गर्ने उद्देश्यसहित ‘वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
बोर्डले मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग राय तथा सुझावसमेत माग गरेको छ । प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मानेर तयार पारिएको मस्यौदाले स्टार्टअप, उद्यमशीलता तथा साना तथा मझौला उद्योगमा दीर्घकालीन पुँजी परिचालनलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
बैंक ऋण र सार्वजनिक पुँजी बजारबाट मात्रै उद्यम तथा प्रविधि विकासका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत जुटाउन कठिन हुने भएकाले वैकल्पिक लगानीका माध्यम विकास गर्नुपर्ने बोर्डको भनाइ छ ।
मस्यौदाअनुसार वैकल्पिक लगानी कोषलाई कम्पनी, ट्रस्ट वा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरसिप (एलएलपी) संरचनामा स्थापना गर्न सकिनेछ । कोषलाई जोखिम र लगानीको प्रकृतिका आधारमा तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
५ करोड चुक्ता पुँजी, कोषको न्यूनतम आकार १५ करोड
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कोष व्यवस्थापकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, प्रत्येक वैकल्पिक लगानी कोषको न्यूनतम आकार १५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । कोष व्यवस्थापकले सम्बन्धित कोषमा कम्तीमा २ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।
कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, अवकाश तथा सामाजिक सुरक्षा कोष, संस्थागत तथा विदेशी लगानीकर्ता, नेपाली नागरिक र गैरआवासीय नेपालीले लगानी गर्न सक्नेछन् ।
सार्वजनिक निष्कासनको सट्टा लक्षित लगानीकर्तालाई निजी प्रस्तावपत्रमार्फत इकाई बिक्री गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । लगानीकर्ताले सुरुमै सबै रकम जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यता नरहने गरी प्रतिबद्धताअनुसार चरणबद्ध रूपमा पुँजी संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।
न्यूनतम २५ लाखदेखि ५० लाखसम्म लगानी
मस्यौदामा सामान्यतया प्रत्येक लगानीकर्ताले न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । तर, भेन्चर क्यापिटल, साना तथा मझौला उद्यम, सामाजिक प्रभाव र एन्जल फन्डमा न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, प्रत्येक कोषमा इकाईधनीको संख्या अधिकतम २०० रहने उल्लेख छ ।
कोषको अवधि न्यूनतम पाँच वर्षदेखि अधिकतम १५ वर्षसम्म हुने प्रस्ताव छ । कोषले १२ महिनाभित्र पहिलो चरणको र २४ महिनाभित्र अन्तिम चरणको पुँजी संकलन गरिसक्नुपर्नेछ ।
एउटै कम्पनीमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने
लगानीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न एउटा कम्पनी वा क्षेत्रमा कोषको कुल लगानीयोग्य रकमको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि, निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित कोषलाई भने क्षेत्रगत सीमामा छुट दिन सकिने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि उनीहरूको आर्थिक क्षमता, जोखिम वहन क्षमता र लगानी अनुभव परीक्षण गर्नुपर्नेछ । इकाईधनीको दायित्व आफूले खरिद गरेको इकाईसम्म मात्र सीमित रहने तथा मतदान, नाफा प्राप्त गर्ने र लगानीसम्बन्धी जानकारी पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कोषको सम्पत्ति कोष व्यवस्थापकको सम्पत्तिभन्दा अलग राख्नुपर्ने, प्रत्येक कोषको छुट्टाछुट्टै बैंक खाता तथा लेखा राख्नुपर्ने र वर्षमा कम्तीमा एकपटक स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताबाट लगानीको मूल्यांकन गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ । त्यस्तै, प्रत्येक कोषका लागि छुट्टै लगानी समिति गठन गर्नुपर्ने तथा कोष र कोष व्यवस्थापकको अलग-अलग लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बोर्डका अनुसार नयाँ नियमावलीले प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटललगायत वैकल्पिक लगानीका माध्यमलाई व्यवस्थित गर्दै नेपालको उद्यमशीलता, स्टार्टअप र पुँजी बजारको दीर्घकालीन विकासमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।


























