काठमाडौं – सरकारले नेपाली सेनाका उपरथी अनुपजंग थापालाई रथी पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थापालाई रथीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । यससँगै उनी नेपाली सेनाको भावी प्रधानसेनापतिका सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा अगाडि आएका छन् । नेपाली सेनाका रथी गणेश श्रेष्ठ आगामी मंसिर ७ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि रिक्त हुने पदमा थापालाई बढुवा गरिएको हो । उनको नाम गत कात्तिक ११ गते रथी पदमा बढुवाका लागि सिफारिस भएको थियो । बढुवा बोर्डले सिफारिस गरेपछि उजुरीका लागि सात दिनको समय दिँदै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।


ADVERTISEMENT

# #


हालका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको तीनवर्षे कार्यकाल २०८४ भदौ २४ गते समाप्त हुँदैछ । उनी अवकाशमा गएपछि वरिष्ठता र वरीयताक्रम कायम रहेमा थापा प्रधानसेनापतिको प्रमुख दाबेदार बन्न सक्नेछन् । अहिलेकै अवस्था कायम रहेमा उनले २०८४ भदौ २५ गतेदेखि नेपाली सेनाको नेतृत्व सम्हाल्ने सम्भावना छ ।

थापा नेपाली सेनाको २८ बेसिकका अधिकृत हुन् । उनले सहायकरथीबाट उपरथीमा बढुवा भएपछि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयमा सहसंयोजकको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । सैनिक सेवाका क्रममा प्रधानसेनापतिको उपसैनिक सहायक, २८ बाहिनीका बाहिनीपति तथा खरिपाटीस्थित सैनिक तालिम केन्द्रमा विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् ।


ADVERTISEMENT

#
#


थापाले अमेरिकाका विभिन्न सैनिक संस्थामा तालिम लिनुका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्युयोर्कमा पी–४ तहमा रहेर पनि काम गरेका छन् । सैनिक संगठनभित्रको अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यअनुभव उनको व्यावसायिक पृष्ठभूमिका महत्वपूर्ण पक्ष हुन् ।

उपरथीमा बढुवा हुँदादेखि नै थापा भावी प्रधानसेनापतिका सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा थिए । उनीसँगैको वरीयताक्रममा रहेका केही अधिकृत आवश्यक तालिम तथा बढुवासम्बन्धी प्रक्रियामा पछि परेपछि थापाको नेतृत्व यात्रालाई सहज भएको विश्लेषण गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २६७ को उपधारा ५ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापति नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सैनिक ऐन, २०६३ अनुसार प्रधानसेनापतिको पदावधि तीन वर्षको हुन्छ भने उमेर हद ६१ वर्ष तोकिएको छ ।

थापा रथीमा बढुवा भएसँगै नेपाली सेनाको भावी नेतृत्वको समीकरणमा उनको स्थान महत्वपूर्ण बनेको छ । यद्यपि प्रधानसेनापति नियुक्ति वरिष्ठता, उमेर हद र संवैधानिक प्रक्रियाका आधारमा हुने भएकाले अन्तिम निर्णय भने आगामी सरकारी प्रक्रियाले नै निर्धारण गर्नेछ ।