काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक वा अलग–अलग समयमा गर्ने भन्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुसंग परामर्श गरेको छ ।

शुक्रबार प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसंग छलफल गर्दै आयोगले आर्थिक एवं व्यावहारिक पक्षलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक वा अलग–अलग समयमा गर्ने भन्ने विषयमा सुझाव लिएको हो । आयोगले गरेको प्रस्तावमा पार्टीभित्र छलफल गरि आवश्यक सुझाव दिने नेताहरुले जनाएका छन् ।


ADVERTISEMENT

# #


छलफलपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आयोगले स्थानीय र प्रदेशसभा निर्वाचन छुट्टा छुट्टै गर्न प्रस्ताव गरेपनि स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक गर्ने कि फरक–फरक गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको बताए । उनले निर्वाचन लोकतन्त्र र संविधानको सुदृढीकरणको अनिवार्य आधार र शर्त भएको तथा विगतमा असहज अवस्थामा पनि निर्वाचन परिणामको चिन्ता नगरी निर्वाचनलाई विकल्पका रूपमा अघि बढाउन सवै एकमत भएको उल्लेख गरे । संविधान, विधान र नियमले पाँच वर्षको पूरा अवधि स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिएकाले संविधान र कानुनलाई आधार मानेर निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा राखिएको उहाले जानकारी दिए । उनले विगतमा प्रदेश र केन्द्रको चुनाव एकैपटक तथा अलग–अलग पनि गरिएको भन्दै यस विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग अझै छलफल गरेर टुङ्ग्याइने बताए । साथै विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि आयोगसंग छलफल भएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै कांग्रेस सभापति गगन कुमार थापाले स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने कि फरक–फरक गर्ने भन्ने बहस चले पनि संविधान, विधान र नियमले पाँच वर्षको पूरा अवधि दिएकाले संविधान र कानुनलाई आधार मानेर निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको बताए । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय सभाको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, जटिलता तथा तयारीबारे दलहरूसँग छलफल गरेको उहाले जानकारी दिए । उनले निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न आयोगको भूमिका सीमित हुने र मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हुने भएकाले सरकारले पनि पहलकदमी लिनुपर्ने र आयोगले समयमा ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने धारणा राखे ।


ADVERTISEMENT

#
#


त्यस्तै रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले चैत ५ भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने र अर्को बर्ष मङ्सिरको पहिलो हप्ताभित्र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक अवस्था देखिएको बताए । दुवै निर्वाचन एकै समयमा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा छलफल भए पनि यसबारे राजनीतिक दलको उच्च तहमा बनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा थप छलफल हुने उनले उल्लेख गरे ।

उनले आगामी निर्वाचनका सन्दर्भमा राजनीतिक, कानुनी, प्राविधिक र आर्थिक गरी सवै पाटोबाट गहन छलफल भएको धारणा राखे ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल २०८४ साल जेठ ५ गते पुरा हुँदैछ भने प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल पनि अर्को बर्ष चैत ५ गते पूरा हुँदैछ । कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयोगले निर्वाचनको तयारी थालेको हो ।