बेपत्ता आयोगले तीन वर्षमा पायो पदाधिकारी

काठमाडौँ — ‘मर्यादाका लागि सत्य, तथ्य, न्याय र परिपूरण’ को मर्मसहित स्थापना भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले करिब तीन वर्षपछि तेस्रो कार्यकालका लागि पदाधिकारी पाएको छ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिनका लागि गठित यस आयोग विसं २०७९ साउन १ देखि पदाधिकारीविहीन थियो। द्वन्द्व अन्त्य गर्ने सिलसिलामा महत्त्वपूर्ण मानिएको यस आयोगको गठन विसं २०७१ मा भएको थियो।

आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष लीलादेवी गड्तौलाले भद्रकालीस्थित कार्यकक्षमा पद बहालीपछि कुराकानी गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायको मर्म र भावनाअनुरूप पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयलाई केन्द्रमा राखेर सामूहिक जिम्मेवारीका आधारमा कार्य सम्पादन गरिने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘टिम वर्कको जिम्मेवारी भएकाले सदस्य र विज्ञहरूको राय, परामर्श र सल्लाहका आधारमा बाँकी काम अघि बढाइनेछ, आयोगको कार्य सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा आउन सक्ने चुनौतीलाई हटाएर अघि बढ्न र जिम्मेवारी पूरा गर्न हर सम्भव प्रयत्न गरिनेछ।’

आयोगका सदस्यहरू गोपालनाथ योगी (सल्यान), अग्निप्रसाद थपलिया (झापा), सिर्जना पोखरेल (काठमाडौँ) र विनिता नेपाली (कास्की)ए ले पनि आजै पद बहाली गरे । आजै प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ लिएका उनीहरूको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ।

विसं २०५२ फागुन १ देखि सुरु भएको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सन्दर्भमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउने उद्देश्यले आयोग गठन भएको हो। आयोगलाई बेपत्ताको छानबिन, परिपूरण, आगामी दिनमा त्यस्ता द्वन्द्व पुनः नदोहोरिन राज्यका चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने कार्यादेश छ।

विसं २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्व विसं २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि अन्त्य भएको थियो।

सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका छानबिन तथा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा यही वैशाख ३० गते पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो।

आयोगका प्रवक्ता कविराज पौडेलका अनुसार आयोगमा तीन हजार २८८ उजुरी परेका थिए। त्यसमध्ये ७४६ तामेली, फर्छ्यौट र फरफारक भएका छन्। आयोगमा अझै दुई हजार ५४३ निवेदन फर्छ्यौट गर्न बाँकी छ। त्यसमा दुई हजार ५४७ व्यक्ति हराएको भन्ने दाबी गरिएको छ।

आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको तीन महिनाभित्र कुनै कारणले वा काबुबाहिरको परिस्थितिले विगतमा उजुरी दिन छुटेको रहेछ भने त्यसको आधार र कारणसहित निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ।