मन्थली (रामेछाप)– भारत सरकारको मन्त्रिपरिषद् नियुक्ति समितिले वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत पराग जैनलाई भारतीय गुप्तचर संस्था रअ (रिसर्च एण्ड अनालिसिस विंग) को नयाँ सचिवको रूपमा नियुक्त गरेको छ। जैन आगामी दुई वर्षसम्म यो जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्, जबसम्म कुनै नयाँ आदेश जारी नहुँदासम्म उनको कार्यकाल जारी रहनेछ।


ADVERTISEMENT


पञ्जाब क्याडरका १९८९ ब्याचका भारतीय प्रहरी सेवा (आईपीएस) अधिकारी जैन हाल एभिएसन रिसर्च सेन्टर (एआरसी) का प्रमुख हुन्। उनले पाकिस्तानमा सम्पन्न ‘अपरेसन सिन्दूर’मा महत्वपूर्ण गुप्तचर समन्वयको नेतृत्व गरेका थिए। उनले रवि सिन्हाको स्थानमा रअ प्रमुखको पद ग्रहण गरेका छन्, जसको कार्यकाल ३० जूनमा समाप्त भएको हो। यस नियुक्तिले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारको अघिल्लो निर्णय प्रक्रिया विपरीत सिन्हालाई कार्यकाल विस्तार नगरी सिधै नयाँ प्रमुख नियुक्त गर्ने संकेत पनि गरेको छ।


ADVERTISEMENT

# # #


पराग जैनलाई एक शान्त, परंतु तीक्ष्ण रणनीतिक गुप्तचर अधिकारीका रूपमा चिनिन्छ। उनले भारतीय गुप्तचर संस्थाहरू—आईबी र रअ—मा लामो समयसम्म सेवा गरेका छन् र क्यानडा र श्रीलङ्कामा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाएका छन्। उनले जम्मु-काश्मीरमा धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णयको समयमा पनि गुप्तचर भूमिकामा संलग्न थिए।

सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार, पछिल्ला केही वर्षमा रअले भोगेका रणनीतिक असफलताहरू—जस्तै बंगलादेशमा शेख हसीना सरकारको स्थिरता र पहलगाम आतंकवादी आक्रमण—पछि पराग जैनको नियुक्ति साङ्केतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ। जैनको नेतृत्वमा एआरसीले पाकिस्तानका महत्वपूर्ण सैन्य र आतंकी लक्ष्यहरूको पहिचान र विश्लेषणमा ठूलो सफलता हासिल गरेको थियो।

जैनलाई मानव स्रोत र प्रविधिमा आधारित गुप्त जानकारीको समन्वय र निर्णय लिने उच्च दक्षता भएको अधिकारीका रूपमा मानिन्छ। उनका कश्मीरमा रहेका अनुभव र पाकिस्तानद्वारा पुनर्निर्माण गरिएका आतंकवादी संरचनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा निस्तेज पार्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।

रअको नेतृत्व सम्हाल्न जाँदा पराग जैनको विशेषज्ञता विशेषतः पाकिस्तान र चीनसँग सम्बन्धित रणनीतिक योजनाहरूमा केन्द्रित रहेको छ। उनी एक मौन रणनीतिज्ञका रूपमा परिचित छन् जसले संगठनको आन्तरिक गुटबन्दी र अन्तरविरोधहरूलाई समन्वय गरेर नयाँ ऊर्जा र उद्देश्य प्रदान गर्न सक्षम छन्।

सुरक्षा क्षेत्रका विश्लेषकहरू जैनको नियुक्तिलाई समयानुकूल, रणनीतिक र आवश्यक कदमको रूपमा हेर्दै, यसले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचर समुदायमा थप विश्वसनीय र प्रभावशाली बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरेका छन्।