काठमाडौँ – नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीभित्र देखिएको गुटउपगुट र स्वार्थ समूह विघटन गर्ने संकल्प गरेको छ ।
ADVERTISEMENT
सोमबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाडामा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले गुटउपगुट र स्वार्थ समूह विघटनका साथै अनुशासन बाहिरका गतिविधि गर्ने नेता तथा कार्यकतालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।
ADVERTISEMENT
पार्टीभित्रको गुट उपगुटको बारेमा अनुगमन गर्न तल्ला कमिटीसम्म विभिन्न समिति बनाउने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । बैठकले पार्टीको शुद्धीकरण र रूपान्तरणको क्षेत्रमा निर्णय गरेको प्रवक्ता सापकोटाले बताए ।
त्यस्तै स्थायी कमिटीले पार्टीलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न आचारसंहिता र नियमावली निर्माण गर्ने तथा पार्टीलाई विधि पद्धति र प्रक्रियामा सञ्चालन गर्ने निर्णय छ । बैठकमा पार्टीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले आफूले उठाएका विषयलाई पार्टीभित्र बिस्तृत रुपमा छलफल गर्न सहमत भएको र बैठकको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न समेत सहमत प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए ।
त्यस्तै बैठकले पोखरामा पुगेर रोकिएको मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित अभियानलाई भदौ १५ गतेदेखि सुरु गरेर ताप्लेजुङमा अन्तय गर्ने निर्णय गरेको भने आगामी दसैँ र तिहारको बीचमा केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेको र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग पनि एकताको बारेमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । बैठकले समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दै शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरूप शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई अगाडि बढाउने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बैठकले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत कार्यपालिकाबाट विधायिकामाथि गरिएको हस्तक्षेपको भत्र्सना गरेको छ भने निजामती सेवा विधेयकमाथि प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने पार्टीद्वारा गरिएको अवैध निर्देशन तथा विधायन प्रक्रियामाथिको प्रहार अस्वीकार्य रहेको बैठकको ठहर रहेको प्रवक्ता सापकोटाले बताए ।
त्यस्तै बैठकले सुकुमवासी जनतालाई तत्काल न्याय दिने गरी अग्रगामी रुपान्तरणका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्न माग गरेको छ भने सरकारका सुशासनविरोधी कदमको विरोध गर्दै आरोपित मन्त्रीहरूमाथि छानबिनको माग गरेको छ । त्यस्तै बैठकले उखु किसानलाई दिइँदै आएको अनुदानमा गरिएको ५० प्रतिशत कटौतीको विरोध गर्दै किसानलाई तत्काल न्याय दिन माग गरेको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्णायक कदम चाल्दै, सार्वजनिक पदधारक तथा उच्चपदस्थ नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न समेत बैठकले माग गरेको छ ।
