काठमाडौँ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट नरहेकाले तोकिएको समयमा नै निर्वाचन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
ADVERTISEMENT
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री अर्यालले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भएकाले समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरेर छिटो भन्दा छिटो जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सुम्पन आतुर रहेको समेत बताए ।
ADVERTISEMENT
सम्पूर्ण चुनौतिहरूलाई परास्त गरी स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा सरकार विश्वस्त रहेको उनले बताए । उनले स्वच्छ, निष्पक्ष, निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै सुरक्षा निकायको समन्वयमा संयुक्त सुरक्षा गस्ती शुरु गरिएको जानकारी दिए ।
निर्वाचन सुरक्षा योजना तयार गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सबै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि रहेको कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिदै गृहमन्त्री अर्यालले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयमा ल्याइने बताए ।
वर्तमान सरकार गठनभएसंगै युवा पुस्तालाई मतदानको अवसर प्रदान गर्न मतदाता नामावली ऐन २०७३ लाई संशोधन र हालसम्म २ लाख बढी मतदाता थप भएको उनले बताए । गृहमन्त्री अर्यालले जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा आपराधिक कार्यमा संलग्न ४२९ जनालाई पक्राउ गरी १६८ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेको बताए ।
त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा हराएका हतियार मध्ये ७१८ थान हतियार फिर्ता ल्याउन सफल भएको, विभिन्न कारागारबाट कुल १४,५५४ कैदीबन्दीहरू फरार भएकोमा हालसम्म ९,४४१ जना फिर्ता ल्याइसकिएको उनले जानकारी दिए । बाँकी हतियार फिर्ता ल्याउन सुरक्षा निकायहरूबाट संयुक्त अपरेशन संचालनगरी खोजी कार्यलाई तीव्र बनाइएको उनले बताए ।
गृहमन्त्री अर्यालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने ३ जना अमर प्रहरी र ४२ जना जेनजी सुशासन योद्धा गरी कूल ४५ जनालाई शहीद घोषणा गरिएको र घाइतेहरूलाई राहतका लागि निजहरूको वर्गीकरण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले आगामी निर्वाचनको सुरक्षा योजनाका बारे गृहमन्त्रीसंग चासो व्यक्त गरेका थिए । समितिले स्वच्छ, निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि प्रहरीको मनोवल उच्च बनाउदै जेनजी आन्दोलनका क्रममा हराएका हतियार संकलन व्यवस्थापन गर्न र अपराधीक कार्य गर्नेलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
