काठमाडौं– बागमती प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको आयोजनामा रिट निवेदन तथा लिखित जवाफ सम्बन्धी एकदिने गोष्ठी हेटौंडामा सम्पन्न भएको छ।
ADVERTISEMENT
गोष्ठीमा बागमती प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ प्रमुख अतिथि रहेका थिए भने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शिवराज अधिकारी विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी थिए ।
ADVERTISEMENT
गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले लोकतन्त्रले कसैलाई पनि अन्याय गर्न नहुने र सबैलाई समान रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। कानून सबैका लागि समान रूपमा लागू हुने उल्लेख गर्दै उनले लोकतन्त्रमा अधिकार प्रयोग गर्दा संविधान, कानून, नियम र ऐनको दायराभित्र रहेर काम गर्नु नै मूल मर्ध भएको बताए।
मुख्यमन्त्री बानियाँले बागमती प्रदेशका विभिन्न कार्यालय, मन्त्रालय तथा विभागहरूले कानून, नियम र ऐनअनुसार काम भए–नभएको विषयमा अदालतमा मुद्दा पर्ने गरेको उल्लेख गरे। सार्वजनिक खरिदजस्ता प्रक्रियागत विषयहरू मिल्दामिल्दै पनि अदालतबाट अन्तरिम आदेशलगायत विभिन्न आदेश जारी हुँदा विकास निर्माणका काम समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा “न्याय गर्दा अन्याय” हुने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो। त्यसैले प्रदेश सरकार कामप्रति अझ जिम्मेवार भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले बजेटको अभावका कारण विभिन्न पालिकासँग संविधान र कानूनले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहे पनि सम्बन्धित सरकारहरूबीच सहअस्तित्व स्वीकार गर्दै कसैको अधिकार नमिच्ने गरी काम गर्न आग्रह गरे। संविधानले दिएको अधिकारको सम्मान गर्दै आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
मुख्यमन्त्री बानियाँले आजको गोष्ठीले अधिकारको दुरुपयोग नगरी सदुपयोग गर्ने संस्कार विकास गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। अधिकारको प्रयोग पारदर्शी, जवाफदेही र जिम्मेवार बनेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भई सुशासन कायम हुने उनको धारणा थियो।
