काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसांसद रेशम चौधरीको कैद माफी गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सदर गरेको छ। न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले मंगलबार राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्दै कैद माफीलाई कायम राखेको हो।
ADVERTISEMENT
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा २७६ अनुसार चौधरीलाई जन्मकैदबाट माफी दिएका थिए। चौधरी २०७४ फागुनदेखि २०८० जेठसम्म पाँच वर्ष तीन महिना कैद बसेका थिए भने अदालतले तोकेको २० वर्षको सजायमध्ये बाँकी १४ वर्ष नौ महिनाको कैद माफी भएको थियो।
ADVERTISEMENT
तर, कैद माफी पाएसँगै चौधरीको फौजदारी कसुरसम्बन्धी अभिलेख समाप्त हुन्छ कि हुँदैन र उनी राजनीतिक दलको सदस्य तथा नेतृत्वमा रहन योग्य हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्न भने अझै टुंगिएको छैन। यही विषयमा निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध चौधरी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
निर्वाचन आयोगले २०८० फागुनमा चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा निर्वाचित गर्ने महाधिवेशनको निर्णयलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको थियो। आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा गम्भीर फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको तथा नैतिक पतन देखिने कसुरमा कैद सजाय पाएको व्यक्ति दलको सदस्य बन्न नसक्ने व्यवस्था रहेको आधार लिएको थियो।
यसबीच, सर्वोच्च अदालतले रिगल ढकालको कैद छुटसम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेको थियो भने संखुवासभाका धर्मनाथ राईको मुद्दामा पनि फैसला नहुँदै गरिएको कैद छुटलाई बदर गरेको नजिर छ। यी नजिरको सन्दर्भमा रेशम चौधरीको हकमा अदालतले कैद माफी र राजनीतिक दलको नेतृत्वसम्बन्धी प्रश्नलाई कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।
