काठमाडौँ– व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले “स्थानीय तह निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७४” बहुमतले पारित गरेको छ ।
ADVERTISEMENT
यो विधेयक पारित भएसँगै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालसहितका दलहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन बाटो खुलेको छ । बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले “स्थानीय तह निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७४ माथि दफावार छलफल सदनमा गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
ADVERTISEMENT
विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रेम सुवालले स्थानीय तहका लागि काम गर्न आवश्यक स्थानीय तह कार्यसञ्चालनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा हुन नसकेको बताउँदै प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने उक्त विधेयक ल्याउन आग्रह गरे । सांसद मीना पुनले पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन यही नियम बमोजिम भएको उल्लेख गर्दै सबै दल निर्वाचनमा सहभागिता हुने ग्यारेन्टी के भनी प्रश्न गरिन् ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री शर्माले संविधानको स्वीकार्यता अघि बढाउन संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइएको बताउँदै दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै दललाई सहभागिता बनाउने उद्देश्य राखेर कानुनी जटिलता फुकाउने प्रयत्न गरिएको स्पष्ट पारे।
उनले संशोधनपछि मधेस केन्द्रित दल पनि निर्वाचनमा आउने र मधेसमा रहेको असन्तुष्टि पनि संबोधन हुने विश्वास दिलाए । गृहमन्त्री शर्माले सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी बनाउन संशोधन विधेयकलाई पारित गर्न अनुरोध गरे ।
संसद्को अर्को बैठक जेठ २६ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
नियम निलम्बनको प्रस्ताव स्वीकृत
यसैबीच व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले “संसद् नियमावली, २०७३ को नियम २५९ बमोजिम नियम १२७ को उपनियम (१) निलम्बन गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
आगामी असार १४ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै दलको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि संसद्मा प्रस्तुत “स्थानीय तह निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७४” तत्काल पारित गरी लागू गर्न अत्यावश्यक भएकाले उक्त नियम निलम्बनको प्रस्ताव गरिएको हो ।
नियममा रहेको “विधेयकमा सशोधन पेस गर्न चाहने कुनै पनि सदस्यले विधेयकमाथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको ७२ घन्टाभित्र आफूले पेस गर्न चाहेको संशोधनसहितको सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था निलम्बन गरिएको हो ।
बैठकमा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले सो उपनियम निलम्बन गरियो्स” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकामा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले त्यसमा समर्थन जनाएका थिए ।
यसअघि सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठकमा व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली, २०७३ को नियम १७७ बमोजिम समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम हेरफेर गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकोमा बैठकले सहमति जनाएको थियो ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको कार्यविभाजनसम्बन्धी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट प्राप्त पत्र सभामुखले पढेर सुनाएकी थिइन् ।
