सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआइजी) सुरज कुमार श्रेष्ठसंग सीमा विवाद र सीमामा सशस्त्रको उपस्थिततिका बारेमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
ADVERTISEMENT
पछिल्लो समय नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
ADVERTISEMENT
सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न भइसकेपछि हामीले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ । सरकार पनि यस मामलामा गम्भीर छ । हामीलाई लाग्छ, यसको समाधानको टुंगो लाग्ला । सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ बाट जुन सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)को गठन भयो, त्यो ऐनमा नै सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको छ । सीमा सुरक्षा लगायत अन्य १२ वटा जिम्मेवारी हामीलाई प्राप्त छ । एपीएफलाई राज्यले जुन जिम्मेवारी दिएको छ, त्यो निर्वाह गर्नका लागि हामी तत्पर छौँ । हाम्रो साधान, स्रोत र जनशक्तिले भ्याउनेसम्म हामी जे सुकै पनि गर्न तयार छौँ ।
सीमाको सुरक्षाका लागि शसस्त्रले कसरी काम गरिरहेको छ ?
सीमा सुरक्षा भनेको अलिकति संवेदनशील कुरा पनि हो । राज्यको लागि महत्वपूर्ण कुरा पनि हो । यसले गर्दा पनि हाम्रीले सीमा सुरक्षालाई अझ प्राथमिकता दिएका छौँ । नेपाल राज्यको सीमालाई कसरी नियन्त्रित गर्न सकिन्छ, कसरी सुदृढ गर्न सकिन्छ भनेर संगठनले पनि त्यही किसिमको नीति लिएको छ । सीमा सुरक्षाको लागि भनेर नै हामीले सीमावर्ती क्षेत्रमा पोष्टहरु खडा गरेर जानुको विकल्प छैन । सीमामै गएर नियमित रुपमा निगरानी राखेर हामी सीमा सुरक्षा गर्छौँ भनेर हामीले सीमा सुरक्षामा खटाउने बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी)हरुको संख्या बढाउँदै लैजाने योजना बनाएका छौँ । त्यसका लागि हामीले विद्यमान जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गरेर अधिकतम जनशक्तिलाई हामी सीमामा परिचालन गरिरहेका छौँ ।
सीमामा गइसकेपनि हामी मुख्यतः तीन किसिमका कामहरु गर्छौँ । एउटा त सीमा स्तम्भको निगरानी राख्छौँ । हुनपर्ने ठाउँमा छन् कि छैनन्, केही फेरबदल, भत्केको वा केही भएको भएको छ कि भन्ने । अर्को सीमा अतिक्रमण भइरहेको छ कि वा हुनसक्ने सम्भावना छ कि त्यसको अध्ययन गर्छौँ । अर्को हामी गइसकेपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा आपराधिक गतिविधि नहोस् भनेर त्यसको नियन्त्रणमा लाग्छौँ ।
सीमासम्बन्धी विवादहरु पटकपटक उठ्ने गरेका छन् । यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि के गर्नु आवश्यक छ ?
सीमा एउटा मात्र नभई त्यससंग जोडिएको अर्को देशको पनि हुन्छ । त्यसै कारण पनि सीमालाई संवेदनशील भनिएको होला । त्यसमा कुनै किसिमको विवाद आयो भने त्यसका आधिकारिक पक्ष बसेर छलफलमार्फत टुंगो नलगाएसम्म कुनै एउटा पक्षले मात्रै केही गर्न सक्दैन । कुनै सीमामा विवाद हुन्छ भने त्यसमा रहेको दुबै देशका आधिकारिक प्रतिनिधिहरु बसेर छलफलमार्फत टुंग्याउनु पर्छ । टुंगिसकेको ठाउँमा सीमा सुरक्षा राम्रो बनाइराख्नु पर्छ । त्यहाँ कुनै किसिमका गतिविधि भए भने सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनुपर्छ । सीमा सुदृढ गर्नका लागि हामी संवद्ध निकायसंग सम्बन्वय गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ ।
सशस्त्रको रिपोर्ट अनुसार कतिवटा स्थानमा सीमासम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएका छन् ?
समस्या त थुप्रै ठाउँमा छन् । तर त्यसको आधिकारिकता हामी निर्धारण गर्न सक्दैनौँ । त्यो अधिकार हामीलाई छैन । त्यो भूमि नेपालको हो वा अन्य देशको हो भन्ने कुरा टुंगो लगाउनका लागि हाम्रो आधिकारिक निकाय भनेको नापी विभाग नै हो । समस्या देखिएका ठाउँहरुको रिर्पोट हामीले गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित निकायलाई गरिरहेका छौँ ।
कतिपय ठाउँहरुमा हाम्रो सुरक्षा बलको उपस्थिति नभएका कारण पनि यस्तो समस्या उत्पन्न हुने गरेको भनिन्छ । यसका चुनौतिहरु के के छन् र समाधान कसरी गर्ने ?
कतिपय स्थानमा पुग्न नसकेको भन्दा पनि हाम्रो पुग्ने लक्ष्य छ । सीमा मै गएर हामीले नियमित निगरानी राख्नुपर्छ भन्ने हो । फेरि सीमा सुरक्षा एपीएफले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । किनकी देशका सिमाना भनेको राज्यका तीनै निकायको, सम्पूर्ण नेपाली र मिडिया जगतको पनि जिम्मेवारी हो । तर, हामीलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार सीमामा गएर राज्यको आँखाको रुपमा रेखदेख गर्ने र समस्या देखिए सम्बन्धित निकायलाई खबर गर्ने हो ।
नेपालको भौगोलिक अवस्था हेर्दा उत्तर र दक्षिणमा अलग अलग भौगोलिक चुनौतिहरु रहेका छन् । नेपाल भारतको सीमा खुला खालको छ । कुनैपनि ठाउँबाट कुनैपनि समयमा कुनैपनि व्यक्तिले नेपाल–भारत प्रवेश गर्नसक्ने अवस्था छ । यसमा हामीले यस्तो गर्न मिल्ने, यस्तो गर्न नकिल्ने भन्न सक्दैनौँ । हामीले भनेको अधिकतम पोष्टहरु राखेर निगरानी गर्ने हो ।
यता उत्तरतिर भौगोलिक विकटता छ । उचाईंको कुरापनि छ । मौसम पनि प्रतिकुल छ । त्यहाँ बसेर काम गर्नका लागि छुट्टै किसिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो हामीलाई बीओपी कुनै ठाउँमा स्थापित भयो भने अनुकुल समयमा काम गर्ने, प्रतिकुल समयमा फर्किने हुँदैन । हामी गएपछि ३६५ दिन नै काम गर्नुपर्ने भएको त्यसको व्यवस्था गर्न हामी लागिपरेका छौँ । यो आर्थिक वर्षमा उत्तरतिर पनि कम्तीमा चारवटा बीओपीहरु स्थापना गर्ने भनेर हामी लागिरहेका छौँ । अन्य महत्वपूर्ण निकायमा पनि हामी उपस्थित हुनैपर्छ । त्यसको लागि आवश्यक पर्ने साधानस्रोत, जनशक्तिको व्यवस्थापनमा हामी लागिरहेका छौँ ।
भनेपछि अहिले विवादमा रहेका लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा पनि अब सशस्त्रको उपस्थिति हुन्छ ?
सशस्त्र प्रहरी बल गठन भएपछि हाम्रो उपस्थिति दक्षिण तर्फको क्षेत्रमा मात्रै थियो । गत वर्षबाट हामीलाई दिएका जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नका लागि सबै जिल्लामा उपस्थिति रहेको छ । चीनसंग जोडिएका सबै जिल्लाहरुमा पनि हाम्रा गुल्महरु रहेका छन् । ती गुल्महरुले पनि समय समयमा सीमावर्ती क्षेत्रमा टोली पठाइरहेको छ । तर, सदरमुकाममा बसेर सीमाको सुरक्षा गर्न कठीन हुन्छ । त्यसकारण हामी सीमा मै जानुपर्छ । त्यसका लागि हामी प्रयासरत छौँ ।
यस्तै दक्षिणमा खुला सिमानाका कारण हुनसक्ने आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नका लागि तराईका सबै जिल्लामा गण नै राखेका छौँ । केही जिल्लामा गुल्म पनि छन् । तर, त्यसको झन राम्रो व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीलाई तत्काल केही दरबन्दीहरु र साधान स्रोत पनि आवश्यक रहेका छन् । त्यो भएमा हामी जुनसुकै बेला जुनसुकै स्थान हामी जान तयार छौँ ।
