काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँगको सीमा समस्या समाधान कूटनीतिक तहबाट हुने सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ दिएका छन् ।


ADVERTISEMENT


भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा राखेकोबारे प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकार समेतलाई विपक्षी बनाइ अधिवक्ता कृष्णकंचन न्यौपानेले दायर गरेको रिटको ओलीले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा अदालतबाट आदेश जारी गर्नु नपर्ने भन्दै रिट खारेजीको माग गरेका हुन्।


ADVERTISEMENT

# # #


प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘नेपालको सिमानाको रक्षा तथा नेपालको भूभागको संरक्षणका लागि आवश्यक काम भइरहेको र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ ।’  लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भएको र त्यसबारे भारतले एकतर्फी रूपमा गरेका कुनै पनि निर्णय नेपाललाई मान्य नहुने बताएका छन् ।

जवाफमा अन्तराष्ट्रिय सीमा निरीक्षण समिति गठन भएको उल्लेखसमेत प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन्। सीमा निरीक्षण समितीलाई तीन महिनाको समय दिइएको प्रधानमन्त्रीको जवाफमा उल्लेख छ।

‘ऐतिहासिक दस्तावेज तथ्य प्रमाणासमेतका आधारमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्तासहितका स्थानका सीमाना सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारकार क्रियाशिल छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् भारत सरकारलाई नक्सा तुरुन्त सच्याउन गत मंसिर ४ गते कूटनीतिक माध्यमबाट अनुरोधसमेत गरिसकिएको छ’, जवाफमा भनिएको छ।