काठमाडौँ – छ महिनादेखि जाजरकोट अस्पताल एम्बुलेन्स विहीन भएको छ । दैनिक बिरामीको भीड लाग्ने अस्पतालमा एम्बुलेन्स नहुँदा जिल्ला बाहिर ‘रिफर’ भएका बिरामीले सास्ती भोग्नुपरेको छ । छ महिनाअघि एम्बुलेन्समा खराबी आउँदा मर्मत गर्न नेपालगञ्ज पठाइएको तर आवश्यक रकम नहुँदा समस्या भएको हो ।


ADVERTISEMENT


जाजरकोटका गाउँ, गाउँमा स्थानीय सरकारले एम्बुलेन्स सेवा प्रभावकारी रुपमा चलाएका छन् । शिवालय गाउँपालिकाले आफ्नै एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेको छ । एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यविधि २०७५ निर्माण गरेर गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनीराम शर्माले जानकारी दिए ।


ADVERTISEMENT

# # #


गाउँपालिकाभित्रका गर्भवतीलाई सेवा निःशुल्क दिँदै आइएको छ । त्यस्तै ८० वर्षभन्दा माथिका वृद्ध, गरिबलाई ८० प्रतिशत छुटमा एम्बुलेन्स सेवा उपलव्ब्ध हुँदै आएको छ । प्राकृतिक प्रकोपमा परेका स्थानीयवासीलाई एम्बुलेन्समा निःशुल्क सेवा दिँदै आएको अधिकृत शर्माले जानकारी दिए । अन्य स्थानीयवासी बिरामी हुँदा गाउँपालिकाभित्र रु ५०० शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संस्थाको स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्नका लागि प्रत्येक महिनामा स्वास्थ्य प्रमुखलाई गाउँपालिकामा बोलाएर समीक्षा बैठक हुँदै आएको छ । समस्या भएको ठाउँमा सुधार गर्नुपर्ने, औषधि व्यवस्थापनका कार्यहरु छिटोछरितो गर्न मौज्दात स्टक राख्ने काम हुँदै आएको छ ।

गाउँपालिकाभित्र रहेका स्थानीयवासीलाई रेविज विरुद्धको भेक्सिन लगाउन छेडाचौरमा भेक्सिनको भण्डार राखेर गाउँमै सेवा दिइँदै आइएको छ । भेक्सिनका लागि सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता हट्दा स्थानीयवासीको आर्थिक हानी कम भएको छ । यत्ता नलगाड नगरपालिकाले एम्बुलेन्स खरिद कार्य अगाडि बढाएको छ । सदरमुकाममा रहेको ५० शैयाको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा भने छ महिनादेखि एम्बुलेन्स नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ ।

पटकपटक प्रदेश सरकारलाई एम्बुलेन्सका लागि आग्रह गर्दा पनि हुन्छ भन्ने जानकारी पाएको तर काम नभएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष धर्मशिला बस्नेतले जानाकारी दिइन्। त्यस्तै दरबन्दीअनुसार चिकित्सक नहुँदा स्वास्थ्य सेवामा अप्ठयारो पर्दै गएको छ । करारमा कार्यरत चिकित्सकको भरमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ । एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई आग्रह गरिएको र आफैले जाजरकोट आउँदा व्यवस्थापन गर्छु भने पनि अहिलेसम्म सो कार्यान्वन हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावतले पहिलो सुधारको कुरा मन्त्रालयबाट शुरु गरिएको बताए । पोशाक भत्ता लिने तर पोशाक प्रयोग नगर्ने कार्य बढेकाले त्यहाँबाट सुधारको कार्य अगाडि बढाएको मन्त्री रावतले बताए । आज कर्णाली प्रदेशका पत्रकारसँग मन्त्रालयमा गरिएको भेटघाटका क्रममा उहाँले सो कुरा बताएका हुन् । उनले भने , “सरकारी छात्रवृत्तिमा पढ्ने तर दुर्गममा जान ईच्छा नदेखाउने चिकित्सकहरु धेरै हुनुहुन्छ, हामी उहाँहरुलाई दुर्गममा गएर सेवा गर्न आग्रह गछौँ ।”

स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार के हो भन्ने कुरा राम्रोसँग ज्ञान हुनु जरुरी रहेको भन्दै उनले थपे , “हामी सबै खालका वेथिति अन्त्य गर्ने अभियानमा लागि सकेको छौँ, अब औषधि नपाएर कोही पनि पर्नुनपर्ने अवस्था सिर्जना गर्दै छौँ ।” कर्णालीको नाम बिक्री गरेर काठमाडौँमा बस्ने चलनको अन्त्य गर्न त्यहाँका जनप्रतिनिधिले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने मन्त्री रावतले जोड दिए ।