सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आज बिहान शुरु भएको छ । परिषद्को दोस्रो बैठकको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शुभारम्भ गरे । बैठकमा परिषद्को पहिलो बैठकको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको समीक्षा भइरहेको छ ।


ADVERTISEMENT


बैठकको पहिलो दिनमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध र अधिकारका बाँडफाँट, राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य मीनबहादुर शाहीले नेपाल सरकारको १५औँ पञ्चवर्षीय योजना र तीनै तहका सरकारबीच योजना निर्माणको समन्वय सम्बन्धमा प्रस्तुति राख्नुहुने कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।


ADVERTISEMENT

# # #


त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले कर्णाली प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना र योजना आयोगले गरेका काम कारवाहीका सम्बन्धमा आफ्नो प्रस्तुति राख्नेछन् । कर्णाली प्रदेशको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनसम्बन्धी विषयमा प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची रहेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद नेपालले चालू आवको बजेट कार्यान्वयन तथा वित्त हस्तान्तरणसम्बन्धी, १२ राष्ट्रिय जनगणनासम्बन्धी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका तर्फबाट, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको क्षमता विकाससम्बन्धी प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

बैठकको दोस्रो दिनमा यहाँका जिल्ला समन्वय समिति र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले साझा अधिकारको प्रयोग, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक तयारी, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँट सम्बन्धमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच नीतिगत सामञ्जस्यताका विषयमा पाँच/पाँच मिनेटको आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, राष्ट्रिय तथा प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्य, विज्ञ, कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति, २५ नगरपालिकाका र ५४ गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, कर्णाली प्रदेश सरकारका सचिव र सबै स्थानीय तहका आमन्त्रित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गरी ३०० को सहभागिता छ । बैठक दुई दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । रासस