काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य रमेशजंग रायमाझीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारलाई कार्यसञ्चालनको थलो बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
ADVERTISEMENT
आइतबार राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद रायमाझीले दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय रहँदा रहँदै प्रधानमन्त्रीले सुत्नका लागि बनाइएको बालुवाटारस्थित भवनमा कार्यसञ्चालन गर्न नहुने बताएका हुन् ।
ADVERTISEMENT
हरेक व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सुत्ने गाउँमा जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले असन्तु्ष्टि जनाए । ‘बालुवाटार प्रधानमन्त्रीको निवास हो, कार्यालय होइन । प्रधानमन्त्री बालुवाटारबाट सिंहदरबार आउन छोडिसक्नुभएको छ ।’ उनले भने, ‘सिंहदरबारको आवश्यकता परेन भने ताला लगाउने हो कि ? सुत्नलाई बनाइएको भवनमा मिटिङ, भेटघाट गर्ने ?’
सिंहदरबारस्ुिथत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय उपयोगविहीन बन्दै गएको भन्दै उनले भने, ‘अब प्रधानमन्त्रीले बाल्यकालदेखि लगाएका वस्त्रहरु अब सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याएर राख्ने हो ?’ होइन भने बालुवाटारका चार पर्खालबाट बाहिर निस्किएर सिंहदरबार कार्यालयमा आउनुपर्ने उनले बताए । उनले प्रधानमन्त्रीका सहयोगी र सल्लाहकारहरुले प्रधानमन्त्रीलाई हिजो पञ्चायती व्यवस्थामा भूमिगत गिरोहले चिनिने जस्ता भएर बाहिर सबै ठीक छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भ्रम् छरेको बताए ।
यस्तै सभामुख चयनको विषयले गर्दा नेकपाले प्रतिनिधिसभालाई बन्धक बनाएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘संघीय संसदको अधिवेशन बोलाएको आज एक महीनाभन्दा बढी भयो ।’ उनले भने, ‘सत्तापक्षका कारणले प्रतिनिधिसभाको बैठक सूचना टाँसेर बारम्बार स्थगित हुँदै आएको छ ।’ जनताका माग र आवश्यकताको कुरा उठाउने सदनको कामकारबाही बन्द गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको उनले बताए ।
सांसद रायमाझीले राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक बस्दासम्म प्रतिनिधिसभा नखोले राष्ट्रिय सभाकोमा अगाडि उभिएर बैठक अगाडि बढ्न नदिने समेत चेतावनी दिए ।
‘यतीको भन्दा ५० करोड बढी दिन्छु, गोकर्णको जग्गा मलाई दिनुहुन्छ ?’
यस्तै विशेष समयमा बोल्दै सांसद रायमाझीले यती होल्डिङ्सले दिएको भन्दा ५० करोड बढी आफूले तिर्ने भन्दै गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा लिजमा आफूलाई दिन प्रस्ताव गरेका छन् ।
सरकारका मन्त्रीहरु, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई साक्षी राख्छु भन्दै उनले भने, ‘म सरकारलाई प्रस्ताव राख्न चाहन्छु, त्यो रिसोर्ट जति पैसामा दिइएको छ, त्योभन्दा ५० करोड बढी म तिर्न तयार छु ।सरकार मलाई दिन तयार छ ?’
‘छैन, किन दिँदैन भने त्यहाँ ५० करोडभन्दा बढीको अनियमितता भएको छ’ उनले अघि भने ।
सरकारले हालै मात्र सम्झौता अबधि झण्डै ६ वर्ष बाँकी रहँदा गोकर्णको जग्गा थप २५ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो ।
