राप्रपा प्रजातान्त्रिक खारेज गर्न माग गर्दै कमल थापा पुगे सर्वोच्च

काठमाडौँ– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकलाई विभाजित दलको मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले सर्वोच्च अदालतमा आज रिट दायर गरेको छ ।

राप्रपा प्रजातान्त्रिकलाई दल विभाजनको मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै राप्रपाले अदालतमा रिट दायर गरेको हो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश विपरित निर्वाचन आयोगले राप्रपा प्रजातान्त्रिकलाई दल विभाजनको मान्यता दिएको राप्रपाले बताएको छ ।

अदालतले ५६ जनाको हस्ताक्षर सनाखत गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएपनि निर्वाचन आयोगले ६६ जनाको हस्ताक्षरको सनाखत गर्दै दल विभाजनको मान्यता दिएको राप्रपाको जिकिर छ ।

त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य लिलादेवी श्रेष्ठ र राजेश्वरी देवीले दल दर्ताका लागि बुझाईएको हस्ताक्षर कीर्ते भएको उल्लेख गर्दै दिएको निवेदनमा आयोगले कुनै निर्णय नगरेको राप्रपा प्रवक्ता सुशील श्रेष्ठले बताए ।