सुदूरपश्चिम प्रदेशद्वारा कोरोना रोकथाममा भएको खर्च सार्वजनिक

धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार, व्यवस्थापनलगायतका काममा आजसम्म कूल रु ५७ करोड ४८ लाख खर्च भएको जनाएको छ ।

आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले कोरोना भाइरसको रोकथाम उपचार र व्यवस्थापनका लागि खडा गरिएको कोषबाट रु ४२ करोड ४८ लाख र प्रदेश सरकारको थप रु १५ करोड कोभिड–१९ को उपचार रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि खर्च भएको जानकारी दिए ।

कोभिड–१९ को शुरुको चरणमा प्रदेशका स्थानीय तह धनगढी उपमहानगरपालिकालाई रु पाँच लाख, ३३ नगरपालिकालाई रु चार लाख र ५४ गाउँपालिकालाई रु तीन लाखका दरले रकम उपलब्ध गराइएकामा दोस्रो चरणमा राहत वितरण गर्न रु १५ करोड २६ लाख र तेस्रो चरणमा केही दिनअघि मात्र क्वारेन्टिन र आइसोलेशनको व्यवस्थापन गर्नका लागि रु छ करोड बजेट उपलब्ध गराइएको मन्त्री शाहले बताए ।

यस्तै कोरोना भाइरस रोकथाम र व्यवस्थापनकै लागि प्रदेशको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, जिल्ला प्रशासन र राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई समेत गरी रु एक करोड ५० लाख रकम उपलब्ध गराइएको छ । भेन्टिलेटर र अन्य अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदलगायतका काममा रु २० करोड खर्च भएको जनाइएको छ ।

मन्त्री शाहले भने, “आवश्यक दक्ष जनशक्तिका साथै किटलगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको अभावको समस्याका बाबजुद सरकार कोभिड–१९ को उपचार व्यवस्थापन र रोकथाममा संवेदनशील छ ।” दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको ब्यास गाउँपालिकाको समग्र विकासका लागि प्रदेश सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको पनि मन्त्री शाहले बताए ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन ल्याएको ‘नमुना गाउँ आफै बनाऔँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिएको उनले बताए । यस्तै रोगबाट बचाऔँ भोकबाट जोगाऔँ, मुख्यमन्त्री कृषि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वास्थ्य स्वयंसेवक कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदेशका गाउँ उज्यालो बनाऔँ र कूप्रथा हटाउन एउटै ‘सृष्टि समदृष्टि’ जस्ता कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न लागेको छ ।

मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभाका सदस्यको पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको भनेर सार्वजनिक भएका समाचारका सन्दर्भमा उनले सरकारले सुविधा बढाएको नभई पारिश्रमिक मिलान गरेको स्पष्ट पारे । सङ्घीय सरकारले गत वर्षकै बजेटमा व्यवस्था गरेअनुसारको पारिश्रमिक मिलान गरिएको उनले बताए ।