विदेशमा अलपत्र परेकाको उद्दार अब सरकारी खर्चबाटै

काठमाडौँ – कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरु अब सरकारी खर्चबाट स्वदेश फर्किन पाउने भएका छन् ।

कोभिड १९ को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको छ । अब वैदेशिक रोजगारीमा गई अलपत्र परेका नेपाली सरकारी खर्चमा फर्किन पाउने भएका हुन् ।

कोरोना कहरका कारण अलपत्र नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धन कोषको रकमबाट स्वदेश फिर्ता ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको प्रवक्ता डा। युवराज खतिडाले बताए ।

श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएर हाल अलपत्र परेका, समस्यामा परेका तथा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थाका श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउन कोषको रकम प्रयोग गरिने अर्थ र सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका डा. खतिवडाले बताए ।

सरकारले विदेशमा अप्ठेरोमा परेर स्वदेश फर्किन चाहने नेपाली नागरिकले आफैंले हवाइजहाजको टिकट खरिद गर्नुपर्ने निर्णय यसअघि गरेको थियो । त्यसका विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अप्ठेरोमा परेकालाई वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको कोषमा रहेको रकमबाट स्वदेश फर्काउने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि निर्देशिका बनाई मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि विदेशमा अप्ठेरोमा परेकालाई सरकारी खर्चमा नेपाल फर्किन बाटो खुलेको हो ।

सरकारले नेपालमा लगानी गरेका लगानीकर्ता र उनका परिवार, नेपालमा शाखा खोलेर कारोबार गरेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई नेपाल आउन दिने निर्णय गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारी र उद्योगका मेसिन मर्मतको लागि चाहिने अति आवश्यक विदेशी प्राविधिकलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी नेपाल आउन दिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

सरकारले सञ्चारमाध्यमको नवीकरण शुल्कमा छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । कोभिड—१९ का कारण समस्यामा परेका सञ्चारमाध्यमलाई सहुलियत दिन सरकारले यस्तो निर्णय गरिएको हो । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०७७, रेडियो सञ्चार नियमावली २०७७ र चलचित्र नियमावली २०७७ संसोधन गरी सञ्चार माध्यमलाई लिइने नवीकरण शुल्क छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।