स्थानीय तह सञ्चालन विधेयकको प्रतिवेदन समितिको पूर्ण बैठकमा

काठमाडौँ– स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उपसमितिले काम पूरा गरेको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीसमक्ष आज उपसमिति संयोजक सांसद रामचन्द्र पोखरेलले प्रतिवेदन बुझाए। प्रतिवेदनमाथि बिहीबार समितिको पूर्ण बैठकमा छलफल गरी पारित गरिने सभापति अधिकारीले जानकारी दिए ।

वैशाख ३१ गते पहिलो चरण र असार १४ गते दोस्रो चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन भई निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कानूनको अभावमा काम गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । कानून बन्न ढिला हुँदा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको आदेशका भरमा स्थानीय तह काम गर्न बाध्य छन् । धेरै जनप्रतिनिधिले कर्मचारी प्रशासनले आदेश जारी गरेर स्थानीय सरकारलाई निर्देश गर्न खोजेको भन्दै विरोध पनि गर्ने गरेका छन् ।

दुई नं प्रदेशमा भने असोज २ गते स्थानीय तह निर्वाचन हुँदैछ । नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार संघीय संरचनाअनुरुप पहिलो पटक स्थानीय तह निर्वाचन भएको हो । संविधानअनुसार मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ । तीनै तहको निर्वाचनपछि संविधान कार्यान्वयन हुनेछ ।

सडक सुरक्षा प्रतिवेदन पेश

यसैगरी, विकास समितिले नै गठन गरेको सडक सुरक्षा उपसमितिले पनि आजै सभापति अधिकारीसमक्ष प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्यो । उपसमिति संयोजक सांसद गणेशकुमार पहाडीले प्रतिवेदन पेश गर्नुहुँदै सडकको दुरवस्थाकै कारण दुर्घटना बढेको तथ्य सुनाए।

समिति सभापति अधिकारीले आजै सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरलाई प्रदान गरे । प्रतिवेदन बुझेपछि मन्त्री बलायरले अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । रासस