आईसीजेको सिफारिस

विभिन्न मुलुकका न्यायाधीश सम्मिलित संस्था आईसीजेले बिहीबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै न्याय पाउने सर्वसाधारणको अधिकार सुनिश्चित गर्न उक्त सिफारिस गरेको जनाएको छ ।

नेपालको मानवअधिकार सुधारका लागि कूटनीतिक समूहलाई गरिएको पाँचबुँदे अपिलको सुरुवातमै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र सर्वोच्च अदालतको विधिशास्त्रअनुरूप संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन नभएसम्म संक्रमणकालीन न्यायका निकायहरूलाई दिइने सहयोग स्थगनलाई जारी राख्न भनिएको छ ।

नेपालमा भएको संवैधानिक तथा राजनीतिक पुनःसंरचनापछि पनि मानवअधिकारको अवस्था र सरकारको जवाफदेहितामा सुधार नआएको देखिएपछि सुधारका ठोस कदम चाल्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, नेपाल प्रहरी, संसद्, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मानवअधिकार आयोग, कूटनीतिक निकायलगायतलाई सुधारका छुट्टाछुट्टै कदम चाल्न सिफारिस गर्ने क्रममा आईसीजेले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

गम्भीर अपराधका दोषीलाई आममाफी दिने सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी ऐनका प्रावधान खारेज गर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुनमा आदेश गरेको थियो । तर आदेशको कार्यान्वयनबिनै सरकारले दुई आयोग गठन गरेको थियो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संक्रमणकालीन न्यायमा सहयोग रोक्का गर्दै आएका छन् ।