काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै रिट प्रधानन्यायाधीश आफैले हेर्ने भएका छन् ।


ADVERTISEMENT


प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति समेतलाई विपक्षी बनाइ १२ वटा रिट परेका थिए ।


ADVERTISEMENT

# # #


रिट दायर गर्नेहरुमा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कन्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओली, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमल खत्री, मणिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, दीपक राई र तुलसी सिंखडा छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरी आगामी बैशाख २७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन सदर गरेकी थिइन् ।