बहस : किन नपाउने विकास बैंकले सरकारी खाता सञ्चालनको ‘विश्वास’ ?

सरकारी कारोबारको खाता सञ्चालनमा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको मात्रै एकलौटी हुँदा ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरुले समेत यसमा आफ्नो योगदान खोजेका छन् । पूँजी बढाउँदै देशव्यापी सञ्जाल समेत बढाएका विकास बैंकहरुले वाणिज्य बैंकहरुसंग हुने प्रतिस्पर्धाको कुनै पनि कसीमा खरो उत्रने बताउँदै विभेद नगर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् । जनताको समेत विश्वास जितेर राष्ट्रिय स्तरमा वित्तीय कारोबार फैलाएका ‘ख’ वर्गका बैंकहरुले कानुनी तबरबाटै सरकारले हेर्ने अविश्वासको नजर बदल्न जोडदार माग समेत गरेका छन् । यद्यपी गुनासो सुनुवाई नभएको भन्दै विकास बैंकर्स एशोसिएसनले न्याय दिन सरकार समक्ष पहल समेत गरिरहेको बताएको छ । 

सरकारी कारोबार गर्न पाउने ‘वचन’ पुरा हुने पर्खाईमा छौं : गोविन्द ढकाल, अध्यक्ष, विकास बैंकर्स एशोसिएसन 

विकास बैंकको पूँजी वृद्धि हुँदै गएपछि विकास बैंकले पनि सरकारी खाता खोल्न पाउनुपर्छ भन्ने हामीले मुद्दा उठायौं । अहिले पनि हेर्ने हो भने कतिपय वाणिज्य बैंकको तुलनामा विकास बैंकको क्यापिटल बढी छ । क्यापिटल, प्रविधि, बजार लगायतका हिसाबले हिजोका वाणिज्य बैंकभन्दा आजका विकास बैंक बढी सक्षम छन् । हामीले यही कुरालाई आधार मानेर विकास बैंकमा पनि सरकारी खाता खोल्न पाउनुपर्छ भनेर विभिन्न सम्बन्धित ठाउँहरुमा आफ्नो कुरा राख्यौं ।

अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक लगायतका ठाउँमा पनि हामीले पटक पटक यो माग गरेकोमा यसको सुनुवाइ भएन । निक्षेप संकलनको समस्या भएर हामीले सरकारी खाता खोल्न पाउनुपर्छ भनेका पनि होईनौं । हामीकहाँ निक्षेप संकलन पनि राम्रो भइरहेको छ । तर सरकारी खाता नै नखुलेपछि बैंकको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने रहेछ ।

सरकारी खाता नै नखुलेपछि सर्वसाधारणले अविश्वास गर्ने ठाउँ रहने रहेछ । वाणिज्य बैंकले जति चाँडो काम गर्छन,  त्यहीअनुसार विकास बैंकले पनि काम गरिरहेका छन् । कुनै पनि किसिमले हामी कम छैनौं । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समान दृष्टिले हेरिरहेको छ । तर, सरकारका आर्थिक ऐनमा नै खाता खोल्नेदेखि सरकारी कारोवारलाई वाणिज्य बैंकमा अनिवार्य गरेर हामीलाई हाम्रो अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ । यसलाई सच्याउन निवर्तमान अर्थमन्त्रीसँग कुरा गरेका पनि थियौं र उहाँले विकास बैंकहरुलाई सरकारी कारोबार गर्न कानुनी बाटो खोल्ने वचन पनि दिनुभएको थियो । त्यो पूरा होला भन्ने विश्वासमा हामी पर्खिरहेका छौं ।

सरकारी निकायहरुसमेत सरकारी हिसाबका कारोबार सञ्चालनमा विकास बैंकहरु सक्षम रहेकामा दुई मत छैनन् । तर, किन पाईरहेका छैनन् त विकास बैंकहरुले सरकारी खाता सञ्चालनको अधिकार ? उक्त सवालको उत्तर खोज्न हिमालय पोष्टका तर्फबाट सरकारका सम्बन्धित तीन निकायहरु समक्ष जिज्ञासा राखेका छौं ।

राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुलाई सरकारी कारोबार दिन सकिन्छ : शिशिर ढुङ्गाना,  सचिव, अर्थ मन्त्रालय

अहिलेसम्म सरकारी खाता ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा खोल्ने व्यवस्था छ । आर्थिक कार्यविधि ऐनले यसको व्यवस्था गर्छ । यसभन्दा अघि आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ अन्तर्गत रहेर सरकारी खाता खोल्ने गरिन्थ्यो । मूल खाता राष्ट्र बैंकमा रहन्छ र त्यसैअन्तर्गत सरकारी खाता सञ्चालनसम्बन्धी कमिटीले कुन बैंकलाई यसको जिम्मेवारी दिने भन्ने निर्धारण गर्छ । अहिलेको सन्दर्भमा वाणिज्य बैंक, त्यो पनि ‘क’ वर्गकोलाई यसको जिम्मेवारी दिइएकाले अरुलाई दिन सकिने अवस्था छैन ।

अहिले ७५३ मध्ये ६ वटा मात्र स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको छैन । लगभग सबै ठाउँमा पुगेको र नपुगेको ठाउँमा पनि चाँडै पुग्ने गरी काम भइरहेकाले वाणिज्य बैंकमा कारोवार गर्न सहज पनि छ । जसकारण सबै सरकारी खाता वाणिज्य बैंकमै खोलिएको हो । विकास बैंकलाई पनि दिन नसकिने होइन । राष्ट्र बैंक र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले कसलाई दिने भन्ने निर्धारण गर्छ । विकास बैंक र यी दुई निकायबीच छलफल गरेर विकास बैंकमार्फतमा पनि सरकारी खाता खोल्न नसकिने होइन । राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुलाई सरकारी कारोबार दिन सकिन्छ । यसका केही असहजताहरु छन्, केही मापदण्डहरु छन् जसअनुसार सरकारी खाता कहाँ खोल्ने भन्ने निर्धारण हुन्छ । अहिले सबै स्थानीय तहमा राजश्व हस्तान्तरण, बाँडफाँडदेखि अनुदानको रकम जान्छ ।

यदि विकास बैंकमा पनि खाता खोल्ने हो भने ‘बल्क अफ मनी’ असाध्यै धेरै हुन्छ, त्यसकारण विकास बैंकको क्षमताका कारण त्यहाँ खोल्न नसकिने अवस्था हो । तर पूँजी बढाएर र राष्ट्रिय स्तरमा नै सञ्जाल बनाएर काम गर्ने हैसियत राखेको अवस्थामा अहिले राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरु समेत सरकारी खाता सञ्चालनका लागि सक्षम छन् भन्ने देखिन्छ ।

विकास बैंकलाई सरकारी खाता खोल्नदिन राष्ट्र बैंकबाट कुनै समस्या छैन : चिन्तामणि शिवाकोटी, डेपुटी गर्भनर, नेपाल राष्ट्र बैंक

सरकारी खाता अहिलेसम्म वाणिज्य बैंकमा मात्र खोल्ने व्यवस्था गरिएको छ । विकास बैंकले पनि राम्रो काम गरिरहेका छन् । विकास बैंकलाई यो जिम्मेवारी दिने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई छैन । यद्यपी दिनुपर्छ भन्नेमा राष्ट्र बैंकबाट समस्या छैन । सरकारले वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्ने निर्णय गरेपछि हामीले त्यसअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइदिने हो । हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न अनुमति दिने, लाइसेन्स दिने र नियमन गर्ने हो ।

हामीले वाणिज्य बैंक नपुगेका ठाउँमा विकास बैंकमा पनि सरकारी खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गर्न खोजेका पनि थियौँ । तर सरकारले आफूलाई दुईतिर खाता खोल्दा कठिन हुने भनेपछि हामीले वाणिज्य बैंक नपुगेका ६ वटा स्थानीय निकायमा पनि चाँडै पुर्‍याउने गरी काम गरिरहेका छौँ ।अहिले बैंक नपुगेका ठाउँमा पनि नजिकको गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर वाणिज्य बैंकको ‘क’ वर्गकै बैंकमा खाता खोल्ने काम भइरहेको छ । सक्षमताका हिसाबले विकास बैंकमा सरकारी खाता खोल्न समस्या छैन, त्योअनुसार हामीले काम गरेका छौँ ।

धेरै ठाउँमा कारोवार गर्दा झन्झट हुने र हिसाबकिताब गर्न पनि कठिन हुने भएकाले सरकारले वाणिज्य बैंकमार्फत मात्र कारोवार गर्न खोजेको हो । सबै स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंक पुगेपछि वाणिज्य बैंक नै पर्याप्त हुन्छ । सरकारी कारोबारको विश्वासका लागि भने विकास बैंकहरु पनि सक्षम बनिसकेका छन् ।

‘क’ वर्ग नपुगेका ठाउँमा ‘ख’ वर्गका बैंकलाई खाता खोल्न दिने तयारी नै भएको थियो : भेषप्रसाद भुर्तेल, उप महालेखा नियन्त्रक, कोष प्रशासन शाखा, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

हामीले तीन तहका सरकारको सञ्चय कोष व्यवस्थापन गर्ने क्रममा संघीय सरकारको राष्ट्र बैंकले, प्रदेशको राष्ट्र बैंकको प्रदेशस्तरीय शाखाले र स्थानीय तहको महालेखा नियन्त्रकको सहमति र राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकलाई लिने गरिएको छ । राष्ट्र बैंक आफैले सबै सरकारी खाताको कारोवार हेर्न नसक्ने भएकाले ४ वटा वाणिज्य बैंकलाई यसको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सरकारी बैंकको पहुँच पुगोस् भन्ने र सबै कारोवार सरकारी बैंकमार्फत होस् भन्ने चाहँदा चाहँदै पनि केही स्थानीय तहमा बैंकको पहुँच पुगिसकेको छैन । पहुँच नपुगेका ठाउँमा ‘क’ नभए ‘ख’ वर्गका विकास बैंक पुर्‍याउने गरी काम नभएको पनि होइन । ‘क’ वर्ग नपुगेका ठाउँमा ‘ख’ वर्गका बैंकलाई खाता खोल्न दिने एक समय तयारी नै भएको थियो । आवश्यक स्थानीय तहमा विकास बैंक नै नपुगेकाले त्यो बेला सुरु भएन । तर अहिले ‘क’ वर्गकै वाणिज्य बैंक नै प्रर्याप्त भइसकेपछि अन्यमा जान परेन ।

हाम्रो ‘स्टान्डर्ड’अनुसार राष्ट्र बैंकले नियमन गरोस् भन्ने कुरा भएपछि वाणिज्य बैंकलाई त्यसको जिम्मेवारी दिइएको हो । धेरै बैंकमा यसको कारोवार हुँदा हिसाब कठिनाइ हुने हुँदा वाणिज्य बैंकमा मात्र सरकारी कारोवार गर्न मिल्ने बनाइएको हो । जति बैंकहरुबीच कारोवार बढायो त्यसको हिसाब गर्न कठिन हुने हो, बाँकी कुरा त विकास बैंकलाई खाता सञ्चालन गर्न दिनका लागि हाम्रो तर्फबाट त्यस्तो कुनै समस्या छैन । यसलाई देऊ यसलाई नदेऊ भन्ने मुद्दामा हामी पस्दैनौ ।