संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा : नेम्वाङ र खरेलका अभिव्यक्तिलाई ‘नोटिस’मा राख्नुपर्ने तर्क

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा बिहीबार पनि बहस जारी छ ।

बहसमा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानसभाका अध्यक्ष तथा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलका पूरा अभिव्यक्तिलाई संधानिक इजलासले प्रमाणका रुपमा राख्नु पर्ने बताएका छन् ।

अभिवक्ता भट्टराईले संविधानसभा अध्यक्षका रुपमा नेम्वाङ र संविधान मस्यौदा समितिका तत्कालीन सदस्य खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा उतिबेला दिएका अभिव्यक्तिको ‘अडियो रेकर्ड’ आफूसँग रहेको जनाउँदै भट्टराईले इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

नेम्वाङ र खरेलले त्यतीबेला वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताएका थिए । उनीहरुको उक्त भिडियोका क्लिपहरु केही दिन पहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका थिए ।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्उक्त कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रि रहेको भन्दै केही अधिवक्ता र नेकपाका केही नेताहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति विरुद्ध सार्वेच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त मुद्दाको हाल संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ ।