राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद् सदस्यमा नेपाल विजयी

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद् नेपाल सबैभन्दा बढी मत ल्याएर एसिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट सदस्यमा विजयी बनेको छ । नेपालले एसिया प्यासिफिकको तर्फबाट उम्मेदबारी दिएको थियो । नेपाल, कतार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र मलेसिया यसको सदस्यमा प्रतिस्पर्धामा थिए ।

पहिला माल्दिभ्स पनि रहेकोमा उसले पहिले नै उम्मेदवारी फिर्ता लिएको थियो । नेपालले परिषदमा जित्ने पहिले नै निश्चित जस्तै थियो । नेपालले एक सय ६६, दोस्रोमा कतारले एक सय ५५ र तेस्रोमा पाकिस्तान १ सय ५१ र चौथोमा अफागानिस्तानले एक सय ३० मत ल्याएर दुई वर्षका लागि सदस्य भएको हो । नेपाल यो समूहको सबैभन्दा बढी मत ल्याउने मुलुक हो ।

एसियान मुलुक मलेसिया भने एक सय २९ मतले पाँचौ भएर सदस्य हुनबाट चुकेको छ । सार्कका तीनै मुलुक नेपाल, पाकिस्तान र अफगानिस्तान यसको सदस्य बनेको हो । कूटनीतिक लविङसागै नेपालको सुध्रिदो राजनीतिक अवस्था र नेपालप्रति मित्र राष्ट्रको माया र सदभाव यसको लागि महत्वपूर्ण बनेका विभिन्न अधिकारीको विश्लेषण छ । स्थायी प्रतिनिधी भट्टराईले पछिल्लो समय भोटकै लागि सात मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध नै स्थापाना गरेका थिए । नेपालले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर अघि बढेको थियो ।

नेपालको मानव अधिकार पक्ष फितलो रहेको भनिएको अवस्थामा यो पदमा नेपाल जानपर्ने भन्दै परराष्ट्र अधिकारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई सहमत गराएका हुन् । मानव अधिकारको विषयमा पटक पटक कुरा उठेपछि अघिल्लो सरकारको पालामै यसमा नेपालले उम्मेदवारी दिने निर्णय लिएको थियो । सो निर्णय पछिल्लो सरकार अर्थात पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहँदा पारित भएर यो प्रक्रिया अघि बढेको थियो । परराष्ट्रले लामो कूटनीतिक लविङ गरेको थियो । नेपालले दुई वर्ष अघि देखि यसमा तयारी गरेको थियो ।

नेपालको मानवअधिकार प्रतिको प्रतिवद्धता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्ने यो फोरम हो । सो परिषद ४७ सदस्यीय हुन्छ । त्यसमा अफ्रिकी देशबाट १३, एसिया प्यासिफिबाट १३, पूर्वी युरोपबाट ६, पश्चिम युरोपबाट ७, ल्याटिन अमेरिका र क्यारवियनबाट ८ गरि कुल ४७ रहनेछ । यसको कार्यकाल तीन वर्षको लागि हुनेछ । अफ्रिकी राज्यमा चार आवश्यक रहेकोमा चार मुलुक ९ अंगोला, कंगो, नाइजेरिया र सेनेगल०, पूर्वी र पश्चिम युरोप तथा अन्य राष्ट्रहरुमा चार खाली रहेकोमा स्लोभागिया, युक्रेन, स्पेन र अस्ट्रेलिया तथा ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारेवियन मुलुकमा तीन खाली रहेकोमा चीली, पेरु र मेक्सिकोको मात्र उमेदवारी परेकाले ति स्थानमा निर्वाचन आवश्यक रहेन । तर एसिया प्यासिफिकमा भने चार पदको लागि पाँचले उम्मेदवारी दिएको कारण निर्वाचन भएको हो । यदि यो पद निकै नै महत्वपूर्ण रहने भए अन्य मुलुकले पनि सुरक्षा परिषदको अस्थायी पदमा झै दावेदारी दिने थिए । तर पनि नेपालको परिवेशमा यसको महत्व रहन्छ । नेपालले यसअघि सन् १९९५ देखि २००० सम्म, २००४ देखि २००६ मा सदस्य रहेको थियो भने १९९९ देखि २००० सम्म नेपाल यसको उपाध्यक्ष नै थियो । – आजको कान्तिपुरबाट