गोविन्द केसी र सरकार पक्षबीचको वार्ता तीर्थ खनियाँलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने मागमा गएर अड्किएको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधार माग राखेर डा। केसी पछिल्लोपट १३ दिनदेखि आमरण अनशनमा छन्।
काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने, फिर्ता लिने, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएम मा निहित अधिकार कटौतीलगायत विवादमा मुछिएका खनियाँलाई पदबाट नहटाएसम्म अनशन नतोड्ने अडान केसीले राखेपछि वार्ता टुंगोमा पुग्न सकेन।
ADVERTISEMENT
चिकित्सा शिक्षा सुधार प्रक्रियामा पटकपटक अवरोध गरेका कारण खनियाँलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग केसीको छ। ‘अब अति भयो, कारबाही हुँदैन भनेर मनलागी गर्ने रु प्राज्ञिक थलोमा बसेर मनपरी गर्ने उपकुलपतिलाई बर्खास्त गर्नैपर्छ’, उनले भने ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रयास गर्दागर्दै संसद्बाट पारित हुन नसकेकाले अर्को संसद्बाट पारित गराउन पहले गर्ने वचन सरकारले दिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता वा अन्य कुराले नरोके सरकारले अध्यादेशमार्फत चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउने र नभए अगामी संसद्बाट पारित गर्ने जनाएको छ ।
ऐन नआउँदासम्म नयाँ मनसायपत्र जारी नगर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । सरकारी वार्ताटोलीले पुरानै निर्णयअनुसार नयाँ सम्बन्धन, मनसायपत्र नवीकरण र नयाँ प्रतिष्ठान तथा विस्तारित कार्यक्रमलाई समेत स्वीकृत नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
ADVERTISEMENT
केसी माथेमा प्रतिवेदनअनुसारको विधेयक ल्याउनेगरी वातावण बनाउन अझै बृहत् लडाइँ गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय संयोजकत्वको सरकारी वार्ता टोली र केसी पक्षबीच सिंहदरबारमा सोमबार करिब ७ घन्टा वार्ता भएको थियो । त्यसपछि केसी पक्षीय वार्ताटोली अनशनस्थल पुगेर सरकारी प्रस्ताव सुनाएको थियो । काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णयमा छानबिनपछि कारवाही गर्न सरकार सहमत भएको जानकारी पाएपछि केसीले उपकुलपति खनियाँलाई पदबाट हटाएरमात्र छानबिन थाल्नुपर्ने अडान दोहो¥याएका थिए । त्यसपछि दुबै पक्षबीच औपचारिक छलफल रोकिएको छ ।
सरकारी टोलीले सम्बन्धन प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वमुख्यन्यायधीश गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको आयोगलाई लेखी पठाउने र सो आयोगको सिफारिसबमोजिम कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘तर सर केसी मान्नुभएको छैन्, उहाँ त्रिवि उपकुलपतिको बर्खास्तगीमा अडिग हुनुहुन्छ’, वार्ताटोलीका सदस्य डा। अभिशेक सिंहले भने ।
त्यसैगरी निलम्बनमा परेर अदालतबाट पुनर्बहाली भएका नेपाल आयल निगमका प्रमुख गोपाल खड्कामाथि पनि कारबाही गर्नुपर्ने अडान डा। केसीको छ ।अन्य मागमा भने सरकार र केसीपक्ष सहमति नजिक पुगेका छन् । – आजको नागरिकबाट
