प्रतिनिधिसभामा प्रश्न : चुच्चे नक्सा खोई ?

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सहभागी सांसदहरुले मुलुकको विभिन्न समसामयिक विषयमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बैठकको विशेष समयमा बौल्दै उनीहरुले नयाँ नक्साअनुसार नेपालको भूमि फिर्ता गर्न सबै एकजुट भएर पहल गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिए ।

सो अवसरमा नेपाली कांग्रेसका पुष्पा भूषालले सरकारबाट राष्ट्रियता देखाउने र चुच्चे नक्सा हराउने काम भएको भन्दै हालै वितरण गरिएका मान, पदवी र विभूषणमा समेत सो नक्सा नहुनु दुःखद् रहेको बताइन् । उनले संसद्बाट पारित चुच्चे नक्सालाई सरकारले पाठ्यक्रममा राख्न रोकेको भन्ने विषयका सम्बन्धमा जवाफ माग गरिन् । उनले एमसिसीलाई सरकारले प्रक्रियाअनुसार संसद्मा टेबल गर्नुपर्ने समेत माग गरिन् ।

जनता सामाजवादी पार्टी नेपालका प्रदीप यादवले नागरिकता पाउने प्रत्येक नागरिकको अधिकार र राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व पनि हो तर अहिले नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानून लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन हुँदा जनताले समस्या भोग्नुपरेको धारणा व्यक्त गरे । उनले उक्त विधेयकमा रहेको वैबाहिक अङ्गिकृतसम्बन्धी नागरिकताको व्यवस्था पनि विवादास्पद रहेको बताउँदै त्यसमा रहेको सात वर्षको अवधि हटाउन माग गरे।

नेकपा (एमाले) का नरबहादुर धामीले वर्तमान सरकारले ढिलै भए पनि पहलकदमी गरेर नेपालको गुमेको भूमिलाई नक्सामा समावेश गरेको र सरकारले पुनःनिर्माणमा सन्तोषजनक रुपमा काम गरेको बताए। उनले सरकारले चीनसँग पारवाहन सन्धि गरेको, देशका विभिन्न स्थानमा नयाँ सडकहरुको निर्माणको शिलान्यास गरेकोलगायत महत्वपूर्ण काम भएको उल्लेख गरे । नेकपा (एमाले)का सांसद नवराज सिलवालले संसद्मा बौद्धिक बहस हुनुपर्ने तर टिकाटिप्पणी मात्र बढी हुँदा संसदीय मर्यादामा चोट पुग्ने बताए । सरकारले गरेका राम्रा कामको कन्जुस्याई नगरी प्रशंसा गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भारतमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण तीव्ररुपमा फैलिरहेको बताउँदै कोरोना सङ्क्रमण रोक्न नेपालका सीमानामा आवश्यक सतर्कता अपनाउन पर्ने सम्बन्धमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए।

यसैगरी नेपाली कांग्रेसका प्रदीप गिरीले अहिलेको सङ्कटको घडीमा मुलुकलाई निकास दिन राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ दलहरुको ध्यानाकर्षण गराए। उनले भने, “अहिले राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । यहाँ प्रश्न सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने हैन, संविधानलाई बचाएर अघि बढ्ने हो । सहमति गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।” उनले संसद्लाई पूरा अवधिभर चल्न दिएर प्रभावकारी बनाउन पनि माग गरे।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले संसद्को रक्षा र रखबारी गर्न आफ्नो पार्टीले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘‘सरकारलाई दिएको समर्थनको अर्थ, यो संसद्को रक्षार्थ, जनमत र जनादेशबाट बनेको संसद्लाई असंवैधानिक कदमबाट भङ्ग नहोस् भनेर हो ।” सांसद बस्नेतले पाँच वर्षे जनमत पाएको सरकारले संसद् विघटन गरेर असहज बाटोतर्फ अघि बढेको आरोप लगाए ।

माओवादी केन्द्रकै मेटमणि चौधरीले मुलुकमा ठूलो समस्या बनिरहेको भूमि समस्याको समाधानका लागि राष्ट्रियस्तरको समिति गठन गरेर अघि बढेमा दशकौँदेखिको भूमि समस्या समाधान गर्न सकिनेमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले किसानले कमाएको जमीन जमीनदारले हडप्ने कार्य निन्दनीय भएको र हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा नियन्त्रण गर्न तथा गुठीका नाममा रहेका सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा सरकारले उचित ध्यान नदिएको गुनासो समेत गरे ।