भिडभाड गरी एमाले स्थायी कमिटी गठन, अटेनन् एकै महिला

काठमाडौँ – मन्त्रिपरिषद्ले गत सोमवार कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै २५ जनाभन्दा बढी उपस्थित नहुनलगायतका स्वास्थ्य मापदण्ड निर्धारण गर्यो । शुक्रबार नेकपा एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको दोस्रो बैठकले सरकार आफैले गरेको निर्णयविरुद्ध २५ जनाभन्दा बढीको उपस्थितिमा पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका नेताहरुलाई विभिन्न जिम्मेवारी दियो ।

यद्दपी उक्त जिम्मेवारीलाई लिएर पार्टीभित्रै चरम असन्तुष्टिका स्वर सुनिनुका साथै उक्त निर्णयको आलोचना पनि भएको छ ।

एमालेले १८ जनाको स्थायी कमिटी गठन गरेकोमा उक्त कमिटीमा सबै पुरुष मात्रै रहेका छन् ।

एमालेमा सयौँ महिलाहरुको महत्वपूर्ण त्याग, तपस्या एवं योगदान रहेपनि राज्य संचालनको जिम्मेवारी पाएको सरकारी पार्टीले नै महिला नेतृत्वका परिवर्तनको उपहास गरेको देखिएको छ ।

नयाँ स्थायी कमिटीमा नेकपा विवादपछि केपी ओलीलाई साथ दिइरहेका पूर्व माओवादी नेताहरु समेत समेटिँदा ओलीले पार्टीभित्रैका एकजना महिला पनि स्थायी कमिटीका लागि योग्य देखेनन् ।

स्थायी कमिटी गठनपछि पार्टीभित्रै पूर्व राज्यमन्त्री भगवती चौधरीले आफूले कुनै जिम्मेवारी नपाएपछि असन्तुष्टि जनाएकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘पार्टीमा इमान्दारिता, नैतिकता र वर्षौंदेखि त्याग गर्नेहरुको भूमिका हुँदोरहनेछ । दुई दुई वटा निर्वाचनमा षड्यन्त्रपूर्वक हारेपनि मैंले पार्टीको सिद्धान्तलाई कहिल्लै लत्याउने काम गरिन । पार्टी र जनताका लागि नै आफुलाई समर्पित गर्छु भनेर बस्दा मेरो मुल्याङकन भएन ।’

सामाजिक सञ्जालमा महिला सहभागीता नभएको भन्दै उक्त स्थायी कमिटीको आलोचना भएको छ ।