निर्वाचन आयोगसँग सर्वोच्चले माग्यो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतपत्र छाप्नेबारे प्रगतिविवरण

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनावी प्रयोजनका लागि अलग–अलग मतपत्र छाप्नेबारे प्रगतिविवरण बुझाउन निर्वाचन आयोगलाई बुधबार आदेश दिएको छ । यसअघि आयोगले सर्वोच्चलाई बुझाएको लिखित जवाफमा कात्तिक १० गतेदेखि मतपत्र छपाई कार्य सुरु गर्ने भनिएकोले त्यसको प्रगतिविवरण बुझाउन भनेको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवलाई विपक्षी बनाउदै राजपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले दायर गरेको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

यसअघि नै सर्वोच्चले शुक्लाद्वारै दायर रिटमा समानुपातिकतर्फ मतपत्र छापिइसकेकाले अन्तरिम आदेशको औचित्य नरहेको बताएको थियो । त्यसमा ‘प्रत्यक्षतर्फ मतपत्र छपाई कार्य कात्तिक १० गतेबाट प्रारम्भ गर्ने भन्ने कार्यतालिकाबाट देखिन आई छपाई कार्य बाँकी रहेको हुँदा निर्वाचन आयोगले सो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुनपर्ने,’ भन्ने आदेश थियो ।

त्यसैमा टेकेर शाहीको इजलासले ‘गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै हुदा भन्ने शब्दावलीको मर्म र भावना अनुकुल दुई भिन्न भिन्न ऐनबमोजिम व्यवस्थित गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि अलग अलग मतपत्र छाप्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था अनुरुप यस्तो मतपत्र छाप्ने कार्यमा के कति प्रगति भएको छ , भनी ३ दिनभित्र कारण खुलाउन भनेको हो ।

यद्यपी, एउटै मतपत्र छाप्ने काम रोक्न अन्तरिम आदेश भने जारी भएको छैन । – आजको कान्तिपुरबाट