– सरोज सिटौला : महासचिव, राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ

कोरोनाको दोस्रो लहरले गर्दा सार्वजनिक यातायातहरु थन्किएको दुई महिना हुन लाग्यो । यसले कस्तो असर पारिरहेको छ ? अवस्था कस्तो छ ?


ADVERTISEMENT

# # #


यातायात क्षेत्रमा १० लाख प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष ४० लाख गरी ५० लाख व्यक्ति जोडिएका छन् । यो क्षेत्र भनेको दिनभरि काम गरेर साँझमा चुल्हो बल्ने मजदुरहरु रहेको क्षेत्र हो । नोक्सान कति भयो अहिल्यै अनुमान गर्न सकिँन्न । तर, १०औँ लाख मजदुर बेरोजगार भएर रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अघिल्लो वर्षकै कुरा गर्दा पनि ९-१० महिना गाडी चलेनन्, पार्टस् बिग्रिए, इन्जीन बिग्रियो, टायर र ब्याट्रीमा समस्या देखियो । सरकारी कार्यालय जस्तो ढोका बन्द गर्यो पछि गएर खोल्यो जस्तो होइन यो क्षेत्र । ६५ प्रतिशत स्वरोजगार भएको यो क्षेत्रमा अघिल्लो वर्ष ३ लाखले रोजगारी गुमाए । अहिले पनि कोरोनाका कारण शुरु भएको बन्दाबन्दीपछि गाडी थन्किएर बसेका छन् । कुहिन लागेका छन् । बजार चलायमान नभएपछि अर्थतन्त्र तहसनहस हुने नै भयो । कर उठाउने कुरा मात्र मज्जाले बोलेको देखिन्छ । यो क्षेत्रलाई राहत र सहुलियत दिनेबारे कोही बोलेको देखिएन ।

सरकारले निजी सवारी साधहरु जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गरिसकेको छ । तर, सार्वजनिक यातायात चलाउनेबारे कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन । के भन्नुहुन्छ ?

हामीले भनेको भन्यै छौँ । गाडी कसरी चलाउने भनेर छलफल गर्नुपर्यो । कोरोनाका कारण गाडी मात्र नभएर सबै क्षेत्र बन्द भए, यो हामीले बुझेका छौँ । तर, रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आइसक्दा पनि राज्यले यो क्षेत्रका मजदुर बचाउन केही गरेको खोइ ? अब संक्रमण घटेको छ । अन्य क्षेत्र खुलेका छन्, निजी सवारी पनि खुलिसकेका छन्। त्यसैगरी सार्वजनिक यातायात पनि खुलाउने पहल गर्नुपर्छ । गाडी चलाउनुपर्छ । हामीले दिएका राम्रा सुझाव मनन गर्नुपर्यो । कि यसो गर्दैछौँ भनेर प्रस्ताव गर्नुपर्यो । चालक, सहचालक र काउन्टरमा बस्ने कर्मचारीलाई तुरुन्त खोपको व्यवस्था गरेर यातायात सञ्चालन गर्नुपर्छ राज्यले । खोप सबैलाई लगाउनुपर्ने हो, तर सरकारले आफ्ना मान्छेलाई दिएको छ । तल्लो तहका मान्छेलाई दिएको छैन । खोपमा पनि विभेद गरेको छ ।

यातायात चलाउन दिए तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ ?

अहिलेकै अवस्थामा गाडी चलाउन सकिने अवस्थै छैन । यत्रो समयमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पटक पटक बढेको छ । सामानको मूल्य बढेको छ । पट्रोलको मूल्य निषेधाज्ञामै तीनपटक बढिसक्यो । भाडा समायोजन हुनुपर्छ । बैंकले किस्ताका लागि मेसेज पठाएको पठायै छ । मौद्रिक नीतिमार्फत हाम्रा माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । अघिल्लो वर्ष बजेट र मौद्रिक नीतिमा अति प्रभावित क्षेत्रअन्तर्गत यातायातलाई राखेर पछि प्राथमिकतामा पनि राखेन । यस वर्ष हामीले राष्ट्र बैंक, यातायात मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय लगायत सबै सरोकारवाला निकायसम्म हाम्रो माग राखिसकेका छौँ । आजसम्म राज्यले हाम्रो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । सडक नतातेर केही नहुने जस्तो अवस्था सिर्जना गरिसक्यो राज्यले । सडक तातेपछि मात्र काम हुने चलन देखियो । राम्रोसँग माग राखेर जेन्युन मुदेदा राखदा पनि सरकारले नसुन्ने भयो ।

अनि अर्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा संघीयता नेपालको यायातायत व्यवसायीका लागि अभिषाप भएको छ । प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय तह सबै ठाउँमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ । राज्यले कर लिने हो । जनताले कर तिरेरै देश चल्ने हो । तर दोहोर करले अहिले यातायात क्षेत्र सबैभन्दा बढी मारमा परेको छ । घाम, पानी , रोग, भोक र सरकारले चुटेको छ यातायात क्षेत्रलाई । कागजपत्र रिन्यु गर्दा पनि लकडाउनको बेलाको पनि जरिवाना तिर्न परेको छ । गाडी कुहिएका छन् । प्रदेश स्थानीय र केन्द्रमा महाराज नै महाराजको देश बन्यो । हामी जनताले लडेर ल्याएको यो तन्त्र नै अभिषाप बनिसक्यो । कर तिरेपछि सुविधा पाउनुपर्यो तब न व्यवसायीले मजाले कर तिर्छ । अन्य क्षेत्रलाई के छ भन्न सकिन्न संघीयता यातायात क्षेत्रका लागि भने अभिषाप बनेको छ । हाम्रो पेशा खरानी भैसक्यो ।

अन्त्यमा, के भन्नुहुन्छ ?

राज्यले यो क्षेत्रका समस्या बुझ्नुपर्छ । हाम्रा मागहरु सम्बोधन हुनुपर्छ । यातायात खोल्नुपर्छ । कि यो क्षेत्रलाई राहत र सहुलियत दिनुपर्छ होइन भने अत्यावश्यक काम गरेका बाहेकका सरकारी कर्मचारीको लकडाउन अवधिको तलब कटौती गर्नुपर्छ । मजदुरहरुलाई लुट्ने मात्र भएको छ । पहिले गाडी फुटाए, जलाए, अहिले मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसद् भए र फेरि हामीमाथि अन्याय गरे । कुर्सीको खेलमा हामी मजदुरलाई राज्यले चुसेको छ । हाम्रो आवाज सुनेर यो क्षेत्र चलायमान बनाउन पहल गर्नुपर्छ ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया