काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्ने गरी सर्वोच्चबाट भएको फैसलामा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।


ADVERTISEMENT


मंगलवार सर्वोच्च अदालतले गत जेठमा दुईपटक गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै अन्तरिम आदेशबाट बदर गरिदिएको छ ।


ADVERTISEMENT

# # #


गत जेठ २१ र २७ गते गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्ने निर्णयपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । सर्वोच्चको निर्णयलगत्तै पदमुक्त भएका २० मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइ उनले अदालतभित्र राजनीति भएर फैसला संविधानविपरित आएको  आरोप लगाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै निवर्तमान संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री उमाशंकर अरगरियाले प्रधानमन्त्रीले बढ्ता राजनीति भएको तथापि अदालतको फैसला मान्नुपर्ने बताएको जानकारी दिए ।
अरगरियाकाअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाका नेताहरुलाई यसअघि भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने बाचा गरेका छन् ।