काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा जातीयताका आधारमा दिइने आरक्षण अन्त्य गर्न फैसला गरेको छ । संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति प्रगति गरिसकेको कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग र मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न जरुरी रहेको भन्दै जातीयताका आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा आरक्षण दिन फैसला गरेको हो ।


ADVERTISEMENT


रिट निवेदकले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेकोमा यसो गरेमा चिकित्सा शिक्षामा प्रतिकूल असर पर्ने भनी आरक्षणको व्यवस्था वाञ्छनीय नहुने भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्व विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको ईजलासले आरक्षणको सदुपयोग गर्दैै आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभइ आवश्यकता केन्द्रित बनाउनुपर्ने फैसला गरेको हो ।


ADVERTISEMENT

# # #


बहुजाती बहुभाषी भएको मुलुकमा आरक्षण जातीय नहुने भन्दै सर्वोच्चले राजनीतिक, मन्त्री, सांसद, संवैधानिक परिवार, प्रध्यापक, उद्योगपति आदि आर्थिक वा सामाजिक रुपमा उच्च वर्गमा पुगेकाका सन्तानलाई आरक्षण नपाउने वर्गमा राख्न सकिने फैसलामा उल्लेख छ । बाढी, पहिरो, भूकम्प लगायत राष्ट्रिय विपत्ति तथा महामारीका कारण आरक्षित वर्ग बदलिराख्ने भएकाले पहिले आरक्षणमुक्त गरिएकालाई अब दिनुपर्ने हुन पनि सक्ने र पहिले दिइराखेकालाई आवश्यक नहुन पनि सक्ने फैसलामा भनिएको छ ।

संविधानले महिला, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई परिभाषित गर्दा मानव विकासको स्तरभन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदाय र अतिसीमान्तीकृत र लोपोन्मुख समुदाय समेतलाई जनाउँछ भनिएकोले संघीय कानुनबमोजिम तय गरिने मानव विकासको सूचकाङ्कलाई सकारात्मक विभेदको व्यवस्थाको सन्दर्भमा आरक्षणका लागि आधार कायम गर्न सकिने सर्वोच्चले सुझाव दिएको छ ।

आरक्षणको व्यवस्था आफैमा सकारात्मक विभेद भएकाले अहिलेको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने फैसला सर्वोच्चले गरेको छ । सकारात्मक विभेद एकै व्यक्तिमा पटक पटक नदोहोरिन हुने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।