ठेकेदार भागेपछी सरकारी भवन अलपत्रमा

सुर्खेत जिल्ला कारागारको भवन निर्माण कार्य आठ वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको कारागार भवन अहिलेसम्म पनि अधुरै रहेको हो । २०६६ साल असारमा निर्माण सम्झौता भए पनि काम नहुँदा कैदीहरू त्रिपालमुनि सुत्न बाध्य छन्।
वीरेन्द्रनगरमा दलित छात्रावास भवन पनि १० वर्षदेखि अलपत्र छ। जग उठाएर पर्खाल मात्र लगाएको छात्रावास भवनलाई ठेकेदारले अलपत्र छाडेको हो । अध्ययनका लागि सुर्खेत आउने दलित विद्यार्थीलाई लक्षित गरी २०६४ सालमा छात्रावास निर्माण सुरु भएको थियो ।

भेरीगंगा नगरपालिकास्थित छिन्चुमा निर्माणाधीन स्वास्थ्य चौकीको भवन पनि तोकिएको समयमा निर्माण हुन सक]न। सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य भवन २०६९ साल चैतमा निर्माण हुनुपथ्र्यो। तर, सम्झौता अवध सकिएको पाँच वर्ष बिते पनि काम अधुरै छ । ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही र सरकारी उदासीनताका कारण भवन अधुरै रहन पुगेको हो ।
सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न नभएका सरकारी भवन सुर्खेतमा थुप्रै छन् । जिल्ला सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरमा मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि दर्जनभन्दा बढी सरकारी भवन अधुरै छन् । समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा लागत थपिँदै गएको छ । अर्कातर्फ निर्माण सुरु हुँदाको सामग्रीसमेत हराउन थालेका छन्।

यसबाट राज्यको लगानी खेर जाँदै छ भने सेवाग्राहीलाई पनि सास्ती भएको छ। जनतालाई सेवा दिने उद्देश्यले निर्माण गर्न लागिएका सरकारी भवन सम्बन्धित पक्षको लापरबाहीका कारण अलपत्र परेका हुन् । यस्ता भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सरोकारवालाले कुनै पहल गरेका छैनन् ।

जिल्ला कारागार भवन निर्माणको जिम्मा जीएम कन्स्ट्रक्सन काठमाडौंले लिएको थियो। भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतसँग २०६६ साल असारमा सम्झौता गरेर ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कमा छैन । भवनको काम तोकिएको मितिमा नसकिएपछि म्याद पनि थप भएको थियो । कारागारका सूचना अधिकारी टेकनारायण भट्टराई भन्छन्, ‘२०६८ असारमा भवन हस्तान्तरण हुनुपथ्र्यो, हालसम्म पनि अधुरै छ । म्याद पनि थप भएको हो तर फेरि पनि निर्माण नहुँदा भवन अलपत्रै छ ।
कारागार मात्र होइन, जिल्लाका अन्य भवन निर्माणका लागि पनि पटक-पटक म्याद थप्ने गरिएको छ। तापनि, भवन अधुरै छन् ।
सम्झौताअनुसार ठेकेदारले काम नगर्दा भवनहरू अधुरै रहन पुगेका हुन् । ठेकेदारले सुरुमा सम्झौता गर्ने र आधा काम छाडेर भाग्ने गरेकाले समस्या भइरहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका इन्जिनियर झंक थापा भन्छन्, ‘सुरुमा सम्झौता गर्छन्, आधा काम छोडेर ठेकेदारहरू भाग्छन्। त्यसपछि सम्पर्कमै आउँदैनन्, हामीले नयाँ ठेकेदारसँग सम्झौता गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा निर्माणमा पनि ढिलाइ हुन्छ ।

डिभिजन कार्यालयका अनुसार दुई करोड ३८ लाख रुपैयाँमा कारागारको नयाँ भवन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर, ठेकेदार एक करोड ७५ लाख रुपैयाँको काम मात्र सम्पन्न गरेर भागेको हो। ठेकेदार सम्पर्कमा नआएपछि नयाँ ठेक्का खोलेर कारागार भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको जनाइएको छ।

थापाका अनुसार तत्काल काम सुरु गर्ने योजनाअन्तर्गत अब नयाँ ठेक्का प्रक्रियाबाट आउने कम्पनीले नै अधुरा भवन निर्माण गर्नेछन् । यसका साथै कार्यालयले अब जिल्लामा अधुरा रहेका सरकारी भवन निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि काम नगर्ने ठेकेदारसँग सम्झौता खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ । ठेकेदारले सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि बजेट अभावको कारण देखाउने गरेका छन् । निर्माण समितिले पनि बजेट अपुग भएको भन्दै काम अधुरै रहेको बताउने गरेका छन् । – आजको अन्नपूर्णबाट