कुलमानविरूद्धको रिट इजलासको दशौं नम्बरमा

काठमाडौँ– विद्युत प्राधिकरणको निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्यद्वारा कुलमान घिसिङ नियुक्तिविरूद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले पहिलो सुनुवाइका लागि पेशी तोकेको छ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा परेको उक्त रिट दशौं नम्बरमा परेको छ ।

प्राधिकरणको आफ्नो पदमा आफू रहँदा रहँदै पनि गैरकानुनी ढंग र सर्वोच्च अदालतको सिद्धान्तविपरीत घिसिङलाई नियुक्त गरिएको शाक्यले सोमबार रिट दिएका थिए।

उनले रिटमा उल्लेख गरेका छन्, ‘प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट मैले राजीनामा दिएको छैन भन्न कुरा निर्विवाद छ। त्यसैगरी मलाई विपक्षी नेपाल सरकारले उक्त पदबाट सुनुवाइको मौका प्रदान गरी कुनै कानूनी आधारमा हटाउने निर्णय गरेको छैन भन्ने कुरा पनि निर्विवाद छ । यस्तो अवस्थामा मेरो यथावत रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकारणको कार्यकारी निर्देशक पदमा विपक्षी कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने कार्य कानून र औचित्यको समेत प्रतिकूल छ ।’

शाक्यले साउन २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आफूलाई प्राधिकरणको निर्देशकबाट ऊर्जा आयोगको विज्ञको रूपमा नियक्ति गरेकोप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्।

आफूले उक्त पद स्वीकार नगर्दै आफूलाई विस्थापित गर्न कुलमानलाई नियुक्ति गरिएको उनको दाबी छ ।

‘एउटा पदमा दुई व्यक्ति रहन नसक्ने र मलाई गरिएको ऊर्जा आयोगको विज्ञको पदलाई मैले स्वीकार गरेको अवस्था नहुँदै अप्रत्यक्ष तवरमा मलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट विस्थापित गर्ने उद्धेश्यले विपक्षी कुलमान घिसिङलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्ने विपक्षीहरूको कामकारबाहीले सो पदमा रही सेवा गर्ने र प्राधिकरणको नेतृत्व गर्ने मेरो वैध अपेक्षामा प्रतिकूल असर गरेको छ’, उनले रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।