काठमाडौँ – जिल्ला अदालत ललितपुरले सडक पेटी मासेर पाटी बनाउने ललितपुर महानगरपालिकाको निर्णयमा रोक लगाएको छ ।


ADVERTISEMENT


लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय संस्था ललितपुरले सरकारको नाममा रहेको जग्गालाई संरक्षण गरी फुटपाथलाई यथावत राख्न माग गर्दै जिल्ला अदालत ललितपुरमा निवेदन दायर गरेको थियो । सोही मुद्दामा बुधबार जिल्ला न्यायाधीश देवकुमार गिरीको इजसालले महानगरको पुल्चोकस्थित सडक पेटीमै समय फल्चा (पाटी) निर्माण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो ।


ADVERTISEMENT

# # #


सडक विभागलेसडक पेटीमै पाटी निर्माण गर्नु ऐन विपरित हुने भन्दै गत वर्ष पुस अन्तिम साता निर्माण रोक्न परिपत्र गरेको थियो । विभागका अनुसार सडकको केन्द्रविन्दूदेखि ११–११ मिटरभित्रको जमिन सरकारी जग्गाभित्र पर्ने र त्यहाँ सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१  अनुसार अन्य संरचनाहरु गर्न निर्माण गर्न पाइँदैन ।

तर, ललितपुर महानगरपालिकाले पुल्चोकस्थित सडक पेटीमै समय फल्चा (पाटी) पुननिर्माण गर्ने भन्दै ३० लाख रकम छुट्याएको थियो । महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को शुरुदेखि नै पाटी निर्माणको काम शुरु गर्ने तयारी गरेको थियो ।

तर, जिल्ला अदालतले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कुनै किसिमको भौतिक संरचना निर्माणको शिलान्यास एवं निर्माण सम्बन्धी कार्य हाललाई नगर्नु, नगराउनु र यथास्थितिमा राख्न ललितपुर महानगरपालिकाका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘ललितपुर महानगरपालिकाको बोर्ड बैठकले मिति २०६८/८/२८ मा गरेको निर्णय, सडक डिभिजन कार्यालय ललितपुरको मिति २०७७/९/२४ को पत्र, काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नरन्मुख गा.वि.स.हरुमा गरिने निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड २०६४ समेतको आधारमा कित्ता नं. ३२७ को जग्गामा निवेदन माग बमोजिम प्रस्तुत मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कुनै किसिमको भौतिक संरचना निर्माणको शिलान्यास एवं निर्माण सम्बन्धी कार्य हाललाई नगर्नु, नगराउनु र यथास्थितिमा राख्नु भनी प्रतिउत्तर परेपछि पुनर्विचार हुन सक्ने गरी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम प्रतिवादी ललितपुर महानगरपालिका समेतको नाउँमा यो अन्तरकालीन आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

जिल्ला अदालतको आदेशबारे बुझ्न खोज्दा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश अर्यालले प्रतिक्रिया दिन नसक्ने बताए । महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जनलाई पटक पटक प्रयास गर्दा पनि फोन सम्पर्क हुन सकेन ।


ADVERTISEMENT

#
#


यस्तो छ आदेश:

प्रतिकृया

प्रतिकृया