जलवायु परिवर्तनका अडान कार्यान्वयन गर्न निर्देशन

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनका विषयमा राखेका अडान कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका विषयमा भएको छलफलमा सभापति तारादेवी भट्टले विश्व तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेन्टिग्रेड कायम गर्न आवश्यक सहयोग पुर्‍याउन गर्नुपर्ने पूर्वतयारीलगायत काम गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

पुरानो अडान कायम राख्दा नेपालले गरेको प्रगति राष्ट्रि«य अनुकूलन योजना र राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लैजान समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । नेपालको आफ्नै जलवायु परिवर्तन हुनुमा कुनै भूमिका नभए पनि, जलवायु परिवर्तनका असरले बर्सेनि भोग्नुपरेको क्षति र नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको लागि उठान गर्नुपर्ने विषय, बनाउनुपर्ने नीति वा प्रतिबद्धतापत्रसमेत तयार गरी लागू गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।

जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न बढाउनु पर्ने लगानीको लागि पनि काम गर्नुपर्ने समितिको निर्णय छ । विश्व जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने वित्तलाई सजिलो र झञ्झटमुक्त तरिकाले प्राप्त गर्ने काममा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले काम गनुपर्ने समितिले जनाएको छ ।

जल तथा मौसमजन्य प्रकोपको क्षति न्यूनीकरणका लागि बहु–प्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली लागू गर्न र प्रभावमा आधारित पूर्व–सूचना प्रणालीलाई देशव्यापीरुपमा लैजानसमेत निर्देशन दिइएको छ । जलवायु परिवर्तन र प्रकोप न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

जलवायु परिवर्तन र विपद् न्यूनीकरणमा कार्यरत संस्थाबीच समन्वय, सहकार्य बलियो बनाउँदै विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४, जलवायु परिवर्तन नीति २०७७ र राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा जोड दिन र त्यसमा स्थानीय सरकारलाई समेत सहभागी गराउन समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

ग्रीन हाइड्रोजन प्रविधिले विद्यमान नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउने भएकाले सरकारको त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको सभापति भट्टले बताए । ग्रीन हाइड्रोजनको थप प्राविधिक पक्ष बुझी नेपालको प्राकृतिक साधन स्रोत अनुकूलको प्रविधिलाई उत्पादन र व्यापार विकासका लागि स्थानीयरुपमा उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

ग्रीन हाइड्रोजनले वातावरणीय स्वच्छतामा फाइदा पुग्ने भएकाले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नेतर्फ खेल्ने भूमिकाको लागि अध्ययन दल बनाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ऊर्जा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विशेष पहलकदमी गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । बैठकमा सांसद राधेश्याम अधिकारी, दीनानाथ शर्मा, अनिता देवकोटा, गङ्गाकुमारी बेल्वासे, जगप्रसाद शर्मालगायतले ग्रीन हाइड्रोजनका बारेमा नीति निर्माण गर्न सरोकार भएका निकायलाई समिति बैठकमा बोलाइ छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव प्रेमनारायण कँडेलले जलवायु परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको बताए । सो अवसरमा जलवायु तथा विपद् विज्ञ डा धर्मराज उप्रेती, मन्त्रालयका सहसचिव डा राधा वाग्ले र काठमाडौँ विश्वविद्यालय ग्रीन हाइड्रोजनका समूह संयोजक डा विराजसिंह थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए । रासस