महानगर कर्मचारीलाई नियमविपरीत गाडी दिइयो

काठमाण्डौं-नियमअनुसार सहसचिव स्तरका कर्मचारीसम्मले मात्र पाउने गाडी सुविधा काठमाडौं महानगरपालिकाले भने तल्लो तहका कर्मचारीलाई समेत दिइरहेको खुलेको छ।

कार्य सञ्चालन निर्देशिका– २०७३ मा सहसचिव तहसम्मका कर्मचारीले मात्र गाडी सुविधा पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । महानगरपालिकाले भने निर्देशिकाको खिल्ली उडाउँदै तल्लो तहका कर्मचारीलाई समेत गाडी सुविधा दिएको हो । रामबहादुर श्रेष्ठ आठौँ तहका कर्मचारी भए पनि गाडी सुविधा पाइरहेका छन् । उनी बा ४ च ७१२३ नम्बरको सरकारी गाडी प्रयोग गर्छन् । यसैगरी, आठौँ तहकै रविन्द्रकुमार पौडेलले बा.११च ८१६८ नम्बरको गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । सोही तहका अर्का कर्मचारी नारायणबाबु भट्टराई बा.१३च ८८५९ नम्बरको गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन्।

‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका– २०७३’मा सहसचिव तहसम्मका कर्मचारीले मात्र गाडी सुविधा पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, महानगरपालिकाले भने निर्देशिकाको खिल्ली उडाउन तल्लो तहका कर्मचारीलाई समेत गाडी सुविधा दिएको हो ।
आठौँ तहमा भएर पनि गाडी सुविधा पाउने श्रेष्ठ, पौडेल र भट्टराई मात्र होइन, अरु धेरै कर्मचारी छन् । महानगरमा सातौँ तहका ३२ र आठौँ तहका ४० कर्मचारी छन् । त्यसमध्ये अधिकांशले गाडी सुविधा पाएका छन्।

कर्मचारीलाई गाडी सुविधा दिनकै लागि महानगरपालिकाले जनताले तिरेको करबाट बर्सेनि लाखौँ खर्चिने गरेको छ । महानगर प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्की अधिकृत स्तरका कर्मचारीले समेत गाडी सुविधा पाएको स्विकार्छन्। कतिपय कर्मचारीले चालक समेत महानगरको खर्चमा राखेका छन् । महानगरका विभाग तथा शाखा प्रमुखको मिलेमतोमा गाडी सुविधा दिइएको महानगरकै कर्मचारी बताउँछन् । गाडी पाएका अधिकांश कर्मचारीले त्यसलाई व्यक्तिगत जसरी प्रयोग गर्ने गरेको उनीहरू बताउँछन् । महानगरले गाडी सुविधाबारे कुनै मापदण्ड बनाएको छैन । त्यसैको फाइदा लिँदै कर्मचारीले गाडी सुविधा पाएका हुन्।

महानगरका प्रवक्ता कार्कीका अनुसार कार्यालय सहयोगीदेखि खरिदार र सुब्बासम्मले महानगरबाट मोटरसाइकल सुविधा प्रयोग गर्छन् । अधिकृतस्तरदेखि माथिका धेरै कर्मचारीले पनि गाडी चढ्ने गरेका छन् । ‘हामीले स्तर र कामका आधारमा गाडी दिने गरेका छौँ,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘एउटै स्तर भए पनि सबै कर्मचारीलाई भने दिएका छैनौँ ।’ उनका अनुसार कतिपय कर्मचारीले आफैँ गाडी चलाउने गरेका छन् भने कतिपयले चालक राख्छन्।

कार्कीका अनुसार गाडी सुविधाबारे मापदण्ड नहुँदा कर्मचारीबीचमै मनमुटाव देखिएको छ । एउटै स्तरमा पनि कसैले पाउने र कसैले नपाउने हुँदा समस्या भएको उनले बताए । त्यसलाई कम गर्न मापदण्ड बनाउन लागिएको कार्कीले बताए। ‘महानगरमा गाडी कसले प्रयोग गर्ने भनेर ठूलो विवाद छ,’ उनले भने, ‘यसैलाई मध्यनजर गरेर हामीले मापदण्ड ल्याउन लागेका छौँ ।’ मापदण्ड आएपछि भने विवाद साम्य हुने उनको ठहर छ । अहिले पहुँचकै आधारमा धेरै कर्मचारीले गाडी चढ्ने गरेको उनले संकेत गरे । तर, पहँुच मात्रै नभएर अन्य आधार पनि रहेको उनको तर्क छ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि जनताको करबाट सबै कर्मचारीलाई गाडी सुविधा दिन नहुने बताउँदै आएको छ । ‘गाडी लिनैनपर्ने पदका कर्मचारीले पनि स्थानीय तहलाई भार पर्नेगरी गाडी सुविधा लिएका छन्,’ स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने, ‘त्यसलाई सरकारले पनि केही गर्न सकेको छैन ।’ आजको नागरिकबाट