एमसीसीका लागि राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो

काठमाडौं – यतिखेर मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एससीसी) मार्फत आएको अमेरिककाको अनुदान सहयोगका विषयमा देशव्यापी रुपमा पक्ष र विपक्षमा तर्क वितर्क भएका छन् । झण्डै ५५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको ट्रान्समिसन लाईन र सडक निर्माणका लागि यो परियोजना लक्षित छ । उता यो परियोजनासँगै हामीले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिकासँगको हाम्रो सम्वन्ध ७० बर्ष नाघिसकेको छ । नेपालको विकासमा अमेरिका एउटा अग्रणी साझेदार हो । भौतिक पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी लगायतका विविध क्षेत्रमा अमेरिकन सरकारले हामीलाई धेरै अघिदेखि सहयोग गर्दै आएको छ ।

तर अहिले आएर एमसीसीका विषयमा जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्नेगरी जुन तर्कहरु गरिएको छ त्यो हामीजस्तो विकासन्मुख देशको लागि निकै नकारात्मक कुरा हो । ५५ अर्ब रुपैयाँको एमसीसी ऋण होईन, यो विशुद्ध अनुदान सहयोग हो । अर्थात एसीसीमा अमेरिकन सरकारले हामीलाई दिएको उक्त सहयोग हामीले फिर्ता गर्नु पर्दैन । सरकारको बैदेशिक अनुदानको नीति अनुसार नै नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा एससीसीसँग माग गरेर आएको परियोजना हो यो । यो परियोजनामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कुनै पनि स्वार्थ नभएको अमेरिकाले स्पष्ट पारिसकेको छ र नेपाल पनि त्यसमा प्रष्ट छ ।

वैदेशिक सहयोग लिने हाम्रो नीति नै हो । विभिन्न क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग हामीले विगतमा पनि लिँदै आएका छौँ र भोलीका दिनमा पनि त्यो कायमै राख्ने नीति छ । त्यसैले एमसीसी लागु गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय अहिले कुनै प्रश्न गर्ने विषय नै होइन ।

एमसीसीका विषयमा केही भ्रमहरु बजारमा भाइरल भएका छन् । अमेरिकन सेना नेपाल आउने, नेपालको संविधानभन्दा एमसीसी सम्झौता माथि हुने, एमसीसीको परियोजना स्थलमा कोही पनि जान नपाउने आदीआदी ।

पहिलो कुरा त अमेरिका धरै अघिदेखि नेपालको सहयोग साझेदार हो, उसको सैनिक स्वार्थ नेपालमा छैन । र दोस्रो अमेरिकाले बजारमा प्रचार गराइएका यी सबै विषयहरुलाई औपचारिक रुपमै खण्डन गरेर स्पष्ट पारिसकेको छ । तसर्थ अब पनि ती बजारमा चलाइएका हल्लाहरुको पछाडी राजनीतिक दलहरु लाग्नु आवश्यक छैन ।

प्रतिपक्षको मौनता र अस्ताउँदा दलका स्वार्थ
कतिपय राजनीतिक दलहरुले एमसीसीलाई एउटा राजनीतिक औजारका रुपमा पनि प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । बिशुद्ध नेपाल सरकारले पहिचान गरेर लिएको परियोजना विरुद्ध केही दल र तिनका नेताहरुको बक्तव्यवाजीदेखि सडकसम्म हुने विरोधले उनीहरु राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्ताउदो अवस्थालाई एमसीसी मार्फत फेरि चलखेल गर्ने स्वार्थमा भएको देखिन्छ ।

अर्कोतिर पछिल्लो परिवर्तनलाई स्विकार गरिनसकेका केही परम्परावादी समूहहरु पनि एमसीसीको विरोध गरेर राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयाशमा रहेको देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लगायतका केही जिम्मेवार दलहरु भने एमसीसीका विषयमा समाजमा फैलिएका गलत सूचनालाई चिर्न तर्फभन्दा पनि त्यसलाई आफ्नो पक्षमा भोटमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने स्वार्थमा देखिएका छन् ।

यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी अघि बढाउने सार्वजनिक गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले यस विषयमा मौन देखिएका छन् । संसदमा एमसीसी टेवल हुदा एमालेको पोजिसन के हुन्छ? भन्ने समेत उनले भन्न सकेका छैनन् । यो खालको स्वार्थीपूर्ण राजनीतिक खेलले मुलुकलाई समुन्नत बनाउनेभन्दा पनि राजनीतिक दाउपेचभित्र अल्झाउँछ । आफु प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी पास गराउने अठोट व्यक्त गरेका ओलीले अहिले एमसीसीमा एमालेको धारणा परिवर्तन भएको छैन, यो राष्ट्रहितको परियोजना हो, यसलाई पास गराउन एमाले तयार छ भन्न किन सकेका छैनन् ? ओलीको पनि एमसीसीको विषयमा मुख बन्द भएको देखेर उनी पनि राजनीतिक स्वर्थका लागि भएका चलखेलको भूमरिमा परेका हुन कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

एमसीसीले पार्ने प्रभाव
एमसीसी सम्झौता पछिल्लो समय नेपाललाई आएको सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहयोग हो । रु ५५ अर्ब बराबरको यो अनुदान सहयोग नेपालले कति प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्छ त्यसले भोलीका दिनहरुमा अन्य बैदेशिक सहयोग आउने सम्भावनालाई थप बलियो बनाउने हो । यो परियोजना विना विवाद सफल कार्यन्वयन गर्न सकियो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा परियोजना कार्यान्वयनमा नेपालको सकरात्मक प्रभाव पढ्छ । एमसीसीको सफलताले अन्य मुलुकहरुको पनि विभिन्न क्षेत्रमा नेपालमा अनुदान सहयोग अवश्य बढ्छ ।

तर आफैले माग गरेर, अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट अनुदान सहयोगमा विजेता बनेर पनि एमसीसी अघि बढाउन सकिएन भने अन्तराष्ट्रिय समुदायमा नेपालको क्षमतामा प्रश्न अवस्य उठ्छ । जसले नेपाल सरकारले २०४६ पछि लिएको बैदेशिक लगानीको नीतिमा असर गर्न सक्छ । अहिले एमसीसी एउटा परियोजना मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको परियोजना कार्यन्वयनको क्षमताको रुपमा पनि यसलाई हेरेको देखिन्छ । तसर्थ एमसीसीका विषयमा दलहरुले गम्भीर रुपमा नसोच्ने हो भने हामीले अबलम्वन गरेको खुला बजार नीतिमानै यसले असर गर्न सक्छ ।

एमसीसीमा र सर्वदलीय सहमति
एमसीसी परियोजन जलविद्युत क्षेत्रको व्यापारमा एउटा डिपार्चर हो भन्नेमा कुने शंका छैन । जसरी १९९६ मा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको विरोध गरेको एमालेले पछि आफुले भुल गरेको स्विकार गर्यो, त्यसरीनै एक दिन अहिले विरोधमा उत्रिएकाहरु पनि एमसीसीको पक्षमा पक्कै आउनेछन् । यो विषय हरेक राजनीतिक दलहरुले पनि राम्रोसँग बुझेका छन् । एमसीसीका विषयमा बजारमा पुर्याइएका हल्ला चिर्न पनि अव दलहरु एकतावद्ध हुन आवस्यक छ ।

नेपालका राजनीतिक दलको एउटा मौलिक विषेशता छ– राष्ट्रिय हितको विषयमा एक ठाउँमा उभिने । हो, एमसीसीका विषयमा पनि अब मुख्य राजनीतिक दलहरुबीच त्यही एकताको आवस्यकता छ, जुन लिम्पियाधुरा, लिपु लेक र कालापानी समेटिएको नक्सा जारी गर्दा देखिएको थियो । यसले एकातिर अन्तराष्ट्रिय समुदायमा नेपालको लोकतन्त्रको प्रशंसा हुने छ भने अर्कोतर्फ दलहरुबीच जनताको भरोसा बढ्ने छ । त्यसलै प्रमुख दलहरु कांग्रेस, एमाले, माओवादी, नेकपा एकिृकत समाजवादी, जसपा लगायतका दलहरु एमसीसीका विषयमा एक ठाउँमा उभिएर अघि बढ्नु नै अहिलेको एउटा मात्रै विकल्प हो । जसले मुलुको भावी विकासका रेखाहरु कोर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने छ । रासस