काठमाडौं – अघिल्लो सरकारले २०७७ असोज १२ गते पहिलो पटक तेजाब (एसिड) तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। तर, संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउँदा निष्क्रिय भयो। दोस्रो पटक गत वैशाख २१ गते जारी गरिएको अध्यादेश पनि भदौ ३० गते निष्क्रिय भएको छ।


ADVERTISEMENT


एसिड आक्रमणका घटना नरोकिएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याए पनि त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमै कानुन बनाउन चासो दिएको देखिँदैन। जसका कारण पीडितले अझै न्याय पाएको महसुस गर्न सकेका छैनन्। एसिड आक्रमणकारीलाई सजायको मात्रा बढाउने फौजदारी कानुनमा संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएको छ। धनुषा जिल्ला अदालतले हालै जनकपुरका सञ्जीव साहलाई एसिड आक्रमणमा दोषी ठहर गरी १० वर्ष ६ महिना कैद सजाय र ६ लाख जरिवाना तोक्यो। एसिड बिक्री गर्ने नागेन्द्र साहले भने सफाइ पाए। उक्त फैसलाप्रति पीडित आरती साहले चित्त बुझाएकी छैनन्।


ADVERTISEMENT

# # #


‘मेरो जीवन बर्बाद गर्नेलाई सजाय कम भयो। एसिड बेच्नेलाई किन उन्मुक्ति ?’, आरतीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भनिन्। सञ्जीवले श्रीमती आरती र छोरी रिया साहलाई एसिड छ्यापेका थिए।

मोटरसाइकल/गाडीका ग्यारेज, सुनचाँदी पसल, हार्डवेयर र ब्याट्री मर्मत केन्द्रमा एसिड किन्न पाइने गरेको छ। सस्तोमा सजिलै पाउँदा पीडकले महिलालाई छ्याप्ने गरेका छन्। यस्ता घटना बढ्दै गए पनि सरकारले यसको किनबेचमा नियमन गर्न सकेको छैन। घटना भएपछि खुला बिक्री वितरण बन्देजको कुरा उठ्छ। तर, चाँडै सेलाउने गरेको छ। सरकार गम्भीर नहुँदा पीडकले एसिडलाई ‘प्रतिशोध साध्ने हतियार’ बनाउने गरेका छन्।

अध्यादेशमा तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी, पैठारी वा बिक्रीवितरण गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। यस्तै औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र अनुमति दिन सकिने भनिएको थियो।

होसियारीपूर्वक भण्डारण गर्नुपर्ने, बोतलको बाहिर चेतावनीमूलक संकेत प्रयोग गर्नुपर्ने, बिक्रीको लगत राख्नुपर्ने, केन्द्रीय नियन्त्रण समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको थियो।

१८ वर्ष उमेर पूरा नभएको व्यक्तिलाई बिक्री वितरण गर्न वा गराउन नहुने भनिएको थियो। जथाभावी बेचबिखन गर्नेलाई १ लाखसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको थियो।

अधिकारकर्मी मीरा ढुंगानाले उक्त अध्यादेश निष्क्रिय हुनु दु:खद् भएको बताइन्। ‘एसिड आक्रमणका घटना संवेदनशील छन्’, ढुंगानाले भनिन्, ‘एसिड बेचबिखनलाई तुरुन्तै नियमन गर्नुपर्छ।’

राष्ट्रिय महिला आयोग अध्यक्ष कमलाकुमारीले पराजुली एसिड नियमनसम्बन्धी कानुन ल्याउन सरकार र संसद्को ध्यान जान जरुरी भएको बताइन्। ‘महिलामाथि जघन्य अपराधका घटना भइरहँदा पनि संसदले कानुन निर्माणमा उदासीनता देखाउनु राम्रो होइन’, अध्यक्ष पराजुलीले भनिन्।

महिलामाथि हिंसा र दुर्व्यवहारको स्थिति भयावह हुँदै गएको उनको भनाइ छ। ‘स्थिति भयावह छ’, उनले भनिन्, ‘आयोगमा पीडितहरूको भीड लाग्ने गरेको छ। जघन्य हिंसाका घटनाहरू फलोअप गरिरहेका छौं।’ उनका अनुसार स्थानीय तहमा महिला, बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी कार्यालय नहँुदा पनि घटना बढ्दै गएको हो।

आयोगमा २०७७/७८ मा महिला हिंसाका १ हजार ५ सय ७५ उजुरी परेका छन्। जसमा बागमती प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी १ हजार १ सय ७३ वटा छन्। आयोगका प्रवक्ता श्याम श्रेष्ठले मानसिक यातना, कुटपिट, चरित्रहत्या, आर्थिक यातना, यौन दुर्व्यवहार, बलात्कारलगायत २५ प्रकारका मुद्दा दर्ता हुने गरेको बताए। आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा खबर छापिएको छ ।