काठमाडौं – सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको नयाँ बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरे त्यस्तो लगानीको आयस्रोत नखोजिने विषय विवादमा परेको छ । कतिपयले यसलाई ‘कालोधन’ शुद्धीकरणको पक्षमा गरिएको व्यवस्था भनेर चर्काे आलोचनासमेत गरेका छन् ।
ADVERTISEMENT
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत २५ भदौमा संघीय संसद्मा चालू आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्दै ‘देशको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको आयस्रोत नखोजिने’ घोषणा गरेका थिए । सरोकारवाला पक्ष र विज्ञहरूले यसको आलोचना गरेका हुन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियामक निकाय, अनुसन्धानकर्ता, कानुन व्यवसायी, अर्थविद् एवं सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले अवैध किसिमले आर्जन गरिएको कालोधन (स्रोत नखुलेको रकम) शुद्धीकरणको पक्षमा सरकार नै लागेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
ADVERTISEMENT
उनीहरूले नेताहरूले अर्बपति माफिया पालेको, त्यस्ता माफियाले नेता, कर्मचारी, व्यापारी र लेखा परीक्षकको सहयोगमा अवैध तरिकाले कमाएको कालोधनलाई सेतो बनाउन बजेटमार्फत नै सरकारले व्यवस्था गरको आरोप लगाएका हुन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको सवालमा तारन्तार विवाद निम्तने गरेकाले सरकारले बजेटमार्फत नै आगामी २०८० सालको चैतसम्म पूर्वाधार क्षेत्रमा गरेको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गर्नु कालोधनमा जोडिएको स्वार्थ नै भएको सरोकारवालाहरूको दाबी छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले आर्थिक आयकर ऐन, २०५८ संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी नेपालले सो ऐनमा यस्तो प्रस्ताव राख्दा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय पुग्ने, कर छली बढ्ने र कालो सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा निर्मलीकरण हुन जाने भएकाले फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको हो ।
मुलुकको आर्थिक विधेयकमा नै यस्तो व्यवस्था गरेसँगै सरकार र विशेषगरी अर्थमन्त्री शर्माको व्यापक आलोचना भएको छ । आलोचना थेग्न नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्तिसमेत जारी गरेको छ । सो विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘सरकार अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्य निवारण गर्न एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध छ ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै कसुरजन्य कार्यका सम्बन्धमा सम्बन्धित कानुनबमोजिम कारबाही हुने हुँदा त्यस्ता विषयमा छुट नदिने मन्त्रालयले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । ‘र त्यस्तो कार्यबाट प्राप्त आम्दानीका लागि छुट प्रदान नहुने बेहोरा मन्त्रालय स्पष्ट पार्न चाहन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मन्त्रालयले नेपाल सरकार अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्य निवारण गर्न एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ ।
उता, निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधिमूलक छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अहिले कालोधन (स्रोत नखुलेको रकम) शुद्धीकरणको पक्षमा देखिएको छ । सरकारले अर्थसम्बन्धी अध्यायदेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक (प्रतिस्थापन बजेट) ल्याउँदै कालोधन शुद्धीकरणको बाटो खुला गरिदिएको भन्दै महासंघले स्वागत गरेको छ ।
एमनेस्टी इन्टरनेसनललगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सरकारको यस व्यवस्थाले नेपाल कालोधन शुद्धीकरणको अखडा बन्ने भन्दै चर्काे विरोध गरिरहेका बेला महासंघले विज्ञप्ति नै जारी गरेर स्वागत गरेको हो ।
महासंघले सयौं वर्ष पुरानो व्यावसायिक इतिहास भएको नेपालमा विगतका विभिन्न कानुनी व्यवस्थाका कारण ठूलो धनराशि वैध हुँदाहुँदै पनि औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउन नसकेको बताएको छ । जसका कारण अबका दिनमा सम्पत्ति अभिलेखीकरण सुविधा दिनसमेत महासंघले माग गरेको छ । यसले ठूलो अवैद्य रकम वैधानिक अर्थतन्त्रमा आउने र लगानी प्रोत्साहित हुने महासंघको धारणा छ ।
तर, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सुरक्षा निकाय र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर निर्णय सच्याउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाएर जानकारी लिएको स्रोतको दाबी छ ।
लगानीको स्रोत नै नखुलाई लगानी भित्र्यउन लागेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माको चर्को आलोचना सुरु भएको छ । विभिन्न व्यक्तिहरूले विदेशमा थुपारेको कालोधनलाई वैद्य बनाउन मन्त्री शर्माले अहिले यस्तो चलखेल गरेको भन्दै विज्ञहरूले सर्वत्र आलोचना गरेका हुन् । नेपालका विभिन्न राजनीतिज्ञ तथा व्यापारीहरूले विदेशी बैंकमा जम्मा गरेको अवैध सम्पति लगानीमार्फत फुकुवा गर्न मन्त्री शर्माले यस्तो खेल खेलेको उनीहरूको आरोप छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
