कुसुम भट्टराई


ADVERTISEMENT


नेपालका शासक, राजनीतिक दल र नेताहरुले ‘विकासको मूल फुटाउने’ सपना बाँढ्न थालेको सत्तरी वर्ष भइसक्यो । ‘विकास’ शब्दको ठाउँ अचेल ‘समृद्धि’ले लिएको छ । नेपाली जनताले लामो समयदेखि देख्दै आएको समृद्धि सपना अझै साकार भएको छैन । विश्वव्यापी प्रविधि, पुँजी र बजार विस्तारबाट नेपालमा पनि आधुनिकताका केही बाछिटा परेका होलान्, तर हामी अझै पनि अमेरिका र युरोपभन्दा डेढ सय वर्ष पछाडि नै छौं । यसको कारण के हो भने, विगतका हरेक युगमा हामीले पाएका समृद्धिका सम्भावना र अवसरलाई हामीले छोप्न सकेनौं ।


ADVERTISEMENT

# # #


विकास या समृद्धि केवल आर्थिक उन्नति मात्र हैन रहेछ । यो त संस्कार रहेछ । हामीमा समृद्धि उन्मुख हुने संस्कार, सोच र चिन्तनको विकास सुस्त गतिमा छ । समृद्धिको चाहना त गर्ने, सपना पनि देख्ने, तर सपना साकार गराउने अवसर र संभावना देखिएमा आफ्नै संकिर्ण सोच र व्यवहारबाट त्यसलाई तुहाइदिने । अमेरिकाको अनुदानमा आधारित एमसीसी सम्झौता अहिले यस्तै संकीर्ण र विकास निश्पृह चलखेलको शिकार भइरहेको छ ।

यो देशलाई विकास चाहिएको हो कि हैन ? विकासका लागि हुने विदेशी लगानी या सहायता स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ? हामी आफैं सक्षम नभएको अवस्थामा कसैले उदात्त भावले नेपालको हित सोचेर सहयोग गर्छ भने त्यो किन नलिने ? के हामी सँधै पछौटेपन, गरीबी, अभाव, अविकास र लघुताभासमै बाँचिरहने ? यस्ता यक्ष प्रश्नहरु हाम्रा सामु तेर्सिएका छन् । हाम्रा समृद्धिका सपनाहरु साकार हुन नसक्नुका पछाडि हाम्रै साँघुरा सोचहरु जिम्मेवार छन् । विश्वव्यापीकरण, भुमण्डलीकरण, आर्थिक उदारीकरण, खुला बजार अर्थतन्त्र र पारस्परिक सहयोग आदान प्रदान गर्ने युगमा हामी पुँजीप्रति नै पूर्वाग्रही भइरहेका छौं ।

अमेरिकाबाट आओस् या बेलायतबाट, जापानबाट आओस् या नर्वेबाट, आखिर पुँजी भनेको काम लाग्ने आयाम हो । विकास, समृद्धि र उन्नतीका लागि आजको वैश्य युगमा पुँजी अपरिहार्य छ । यस्तो युगमा अमेरिकाले हामीलाई ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिँदैछ, त्यो पनि विकासका बहुआयामिक क्षेत्रमा लगानी गर्न । तैपनि, हामी लिन हिचकिचाइरहेका छौं । हामीलाई शंका रोगले गाँजेको छ ।

विकासको बृहत सम्भावना
विसं २०४७ को परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकारले लिएको खुला बजार तथा आर्थिक उदारीकरणको नीतिका कारण नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्रँदै थियो । नेपालमा लोकतान्त्रिक पद्धतीको संस्थागत विकास हुने आशमा विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरु अमेरिका, बेलायत, भारत, जापान, अष्ट्रेलिया आदिले लगानीतर्फ अभिरुची देखाएका थिए । विश्व बैंकले पनि नेपालका परियोजनाहरुमा लगानी गर्न थालेको थियो । यसबाट स्वदेशका उद्यमी, व्यवसायी र समग्र निजि क्षेत्र उत्साहित पनि थियो ।

विसं २०५२ मा नेकपा(माओवादी)ले थालेको हिंशात्मक विद्रोहका कारण वैदेशिक लगानीको वातावरण बिथोलियो । नेपालमा लगानी गरिरहेका विदेशी संस्था र कम्पनीहरुले धमाधम हात झिके । स्वदेशमा भएका उद्योगको बन्द हुने क्रम उत्कर्षमा पुगेन मात्र, नयाँ उद्योग स्थापनाको गति ठप्पै रोकियो । यसले हाम्रो समग्र विकास प्रकृया अवरुद्ध भयो । राज्यको सम्पूर्ण खर्च द्वन्द्वमा केन्द्रित भयो । वैदेशिक लगानी पनि विकासको साटो द्वन्द्व व्यवस्थापनमै केन्द्रित भयो ।
अपार जलश्रोत खेर गइरह्यो । जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माण हुन सकेनन् भने निर्माणाधीन आयोजनाहरुको काम अवरुद्ध भयो । यसले ती आयोजनाको लागत बढ्यो । विद्युत उत्पादन माग बमोजिम नभएकाले नेपालमा विद्युत् अभाव हुन थाल्यो र हामी दैनिक १८ घन्टे लोडसेडिङको चपेटामा पर्‍यौं । स्वदेशमै उत्पादनमा लाग्नुपर्ने श्रमशक्ति कौडीको मोलमा खाडीको पचास डिग्री तापक्रममा रोजगारी गर्न विवश हुन थाल्यो । स्वदेशी श्रमशक्ति, वैदेशीक लगानी, विद्युत्को अभाव अनि राजनीतिक अस्थीरताका कारण नेपालमा लगानीको वातावरण मात्र खलबलिएन, विकासको हाम्रो सपना तुहिँदै जान थाल्यो ।

बाह्रबुँदे समझदारी, जन आन्दोलन, बृहत शान्ति सम्झौता, नयाँ संविधान निर्माण र आम निर्वाचनपछि लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट मुलुकमा सरकार गठन भएको बेला हामीसँग प्रशस्त सम्भावना छ, विदेशी लगानी भित्र्याउने । अहिले न हिंशात्मक गतिविधि छ, न कुनै नेपाल बन्द र हडताल छ । न विद्युतको अभाव छ । अनि न राजनीतिक अस्थीरताको पुरानो शिलशिला छ । केही महिनाअघिसम्म नेपालमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार थियो । एमसीसी पास भएको भए नेपालका लागि यो एउटा कोशेढुँगो हुनसक्थ्यो, विकासका लागि विश्वभरीबाट लगानी भित्र्याउने ।

हाम्रो विवेकको घैंटोमा अझै घाम लाग्न सकेको छैन । एमसीसी पास नहुँदा त्यसले हाम्रो विकास यात्रामा पार्नसक्ने दीर्घकालीन प्रभावको आकलन नगरीकनै हामी विरोधमा उफ्रिरहेका छौं । विरोधमै रमाउने एकखालको मनोदशा हाम्रो बनिसकेको छ । अमेरिकाले अनुदानमा दिन लागेको रकमसमेत लिन सकेनौं भने विदेशी लगानी मात्र हैन, हामीले वैदेशिक ऋण सहायतासमेत लिनसक्ने छैनौं । विश्व मंचमा हाम्रो विश्वसनीयता नै खस्कनेछ । अतः वैदेशिक लगानी र सहायताको विश्वसनीय वातावरण बनाउन पनि एमसीसी पारित गर्नु अपरिहार्य छ । नानाभाँती शंका गर्न छाडेर हामीले विकासको विराट संभावनातर्फ पाइला चाल्नैपर्छ ।

विकासमा बाधा किन ?
दुई दशकअघि अरुण तेश्रो जलविद्युत् परियोजना तुहाइएको थियो । विसं २०४३ मै अघि सारिएको अरुण तेश्रो परियोजनालाई विसं २०४७ पछि कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले निरन्तरता दिएको थियो ।
तर, तात्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपालले अरुण तेश्रो कार्यान्वयन नगर्न भन्दै तात्कालीन विश्व बैंकलाई लामो पत्र लेखे । माहौल यस्तो बनाइयो कि विश्व बैंकले अरुणबाट हात झिक्यो ।

विसं २०७५ मा आएर बल्ल नेपाल र भारतबीच ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेश्रो परियोजना निर्माणको सम्झौता भएको छ । आखिर विकासविरोधी तत्वहरुको चलखेलका कारण अरुण तेश्रो परियोजनाको अढाई दशक खेर गयो । उतिबेला अरुण तेश्रो परियोजना अघि बढेको भए नेपालले अहिलेसम्म धेरै उन्नति गरिसक्थ्यो । दैनिक १८ घन्टे लोडसेडिङ हुँदैनथ्यो । लोडसेडिङका कारण औद्योगिक उत्पादन घट्दैनथ्यो । विकासले गति लिन्थ्यो । आर्थिक गतिविधि, रोजगारीका अवसर बढ्थे ।

इतिहासका गल्तीबाट हामीले कहिले पाठ सिक्ने ? विकासका लागि स्वदेशमा हुन लागेको वैदेशीक लगानीलाई कहिलेसम्म निरुत्साहित गरिरहने ? भन्ने यक्ष प्रश्न छ ।

हालै मात्र नेपाल भ्रमणबाट फर्किएको एमसीसी मुख्यालयकी कम्प्याक्ट अप्रेशन उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको टोलीले ‘नेपालीलाई विकास मन पर्दैन र उत्तेजना तथा नकारात्मक प्रचारलाई उचित ठान्ने हो भने सहायता लिने या नलिनेबारे संसदले निर्णय गरोस्’ भनिसकेको छ । नेपालमा यस्तै कचिंगल भइरहे एमसीसी अन्य मुलुकमा जाने पनि स्पष्ट पारिसकेको छ ।

नेपालीमा एउटा उक्ति निकै प्रचलित छ–‘अभागीलाई जहिले पनि खाने बेलामा रिस उठछ’ । एमसीसी नेपालको आर्थिक विकासको एउटा आधार बन्नसक्छ । यो सम्झौता बमोजिम काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि भारतको गोरखपुरसम्म जोडने विद्युत प्रशारण लाइन बन्ने मात्र हैन, प्रशारण लाइन लगिने नेपाली भूमिमा पुर्वाधार विकास पनि हुनेछ । सडकहरु बन्नेछन् । सिंचाई र विद्युत पुग्नेछ । रोजगारी सिर्जना हुनेछ । खासमा यो विकासको समग्र प्याकेज हो, जसले नेपालको आर्थिक उन्नतिमा संभावनाका धेरै ढोका खोल्नेछ ।

विद्युत प्रशारण लाइन बनेपछि नेपालमा उत्पादित बिजुली हामी बेच्न सक्नेछौं । प्रशारण लाइन नहुँदा हाम्रो बिजुली खेर गइरहेको छ र यस वर्ष मात्र डेढ अर्ब बराबरको बिजुली खेर गएको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत बिक्रीका लागि दरिलो सम्भावना हो, एमसीसी । नेपालले वर्षेनी २ खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ । व्यापार घाटा चरम उत्कर्षमा पुग्दैछ । विदेशी मुद्रा संचिति न्यून छ । निर्यात छैन, आयातमात्र छ । आर्थिक अवस्था बलियो बनाउन पनि हामीले जलविद्युत् बेच्नुपर्छ र त्यसका लागि विद्युत् प्रशारण लाइन अपरिहार्य छ । नेपालको जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको अर्बौं लगानी छ । उनीहरु एमसीसीबाट ठूलो आश गरिरहेका छन् ।

अमेरिकाले गरीबी निवारणकै उद्देश्य राखेर ल्याउने एमसीसीलाई मँगोलियाले मान्यता दिइसकेको छ । विश्वका पचास देशमा एमसीसी लागु छ, जसबाट ती देशले विकासको फड्को मारेका छन् । तर, विकासको अपार सम्भावना बोकेर आउने एमसीसीप्रति नेपालमा भने अनावश्यक शंका उपशंका भइरहेको छ । सदा गरीबी र पछौटेपनमै रमाउने बानी परेका हामी नेपालीलाई विकास, समृद्धि, उन्नति र खुसीका कुरा नपच्ने हो की ? हैन भने, अमेरिकाले अनुदानकै रुपमा प्रदान गर्न लागेको अर्बौं रुपैयाँसमेत ग्रहण गर्न हामी किन हिचकिचाइरहेका छौं ?

सवाल लोकतन्त्रको
अमेरिकाले नेपालका लागि खर्बौं रुपैयाँ किन अनुदानमा दिन लागेको हो ? यसमा उसको स्वार्थ के छ ? कतिपयले यो प्रश्नसँगै दाताको नियतमा शंका गर्ने गर्छन् । शंकालुहरुले नबुझेको या बुझेर पनि बुझ पचाएको पक्ष के हो भने, अमेरिका भनेको लोकतन्त्रको लामो अभ्यास गरेको शक्ति राष्ट्र हो । आजको उदार र लोकतान्त्रिक अमेरिकी सभ्यता विकास हुन सयौं वर्ष लागेको छ । अमेरिका विश्वका सबै मुलुकमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार, मौलिक हक, प्रेस स्वतन्त्रता आदि सुनिश्चित भएको हेर्न चाहन्छ र उसले यसकै लागि लगानी र सहयोग गर्दै पनि आएको छ ।

चीन होस् या इराक, अफगानिस्तान होस् या उत्तर कोरिया । अमेरिकाको चासो मानव अधिकार र स्वतन्त्रता हो । नेपालले २०४६ यता, बीचका केही समयका अवरोधबाहेक लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएको छ । नेपाली जनतामा लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा प्रबल छ । निकट अतितमा लोकतन्त्रका लागि भएका जन आन्दोलनहरुले नेपाली जनता कुनै पनि खालको निरंंकुशता र स्वेच्छाचारिता रुचाउँदैनन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक प्रकृया, मानवअधिकारको अवस्था, प्रेस स्वतन्त्रता र मौलिक हकका बारेमा नजिकबाट अध्ययन र अनुगमन गरिरहेको अमेरिकाले लोकतान्त्रिक प्रकृयाकै संस्थागत विकास र दिगोपनका लागि विकासमा जोड दिएको हो । विकास र आर्थिक उन्नति भएमा नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धती पनि टिकाउ हुन्छ भन्ने स्पष्टै छ । नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास हेरेरै अमेरिका हामीकहाँ सहयोगका लागि तयार भएको हो । नेपालमा लोकतन्त्र नभएको भए अमेरिकी सहयोग पक्कै पनि आउने थिएन । अतः एमसीसी सम्झौता हाम्रो लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र दिगोपनका दृष्टिले पनि लाभकारी र उपयोगी हुनसक्छ ।

अमेरिकाले गर्ने सहयोगको जगमा लोकतन्त्रको मर्म छ । नेपालको लोकतन्त्र आर्थिक विकासको जगमा टेकेर दिगो होस् भन्ने सदाशयता यसमा निहित छ । लोकतान्त्रीकरण, गरीबी निवारणमै द्वन्द्व निरुपण टिकेको छ र यसमै विश्व समाजमा शान्ति निर्भर छ । एमसीसीलाई लोकतान्त्रिकरणको आँखाले हेर्ने हो भने यसमा विमती जनाउनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।

माल पाएर चाल नपाउँदा
विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणमा रकम जुटाउन हामी आफै तत्काल सक्षम छैनौं । नेपालले हरेक वर्ष बजेटमार्फत पुँजी विनियोजन गर्नसक्ने ल्याकत भनेको ४ सय अर्ब मात्र हो । यसबाट ६० अर्ब छुटयाउनुपर्ने हुन्छ, जसबाट आर्थिक सन्तुलन खलबलिनेछ । अन्य विकासका खर्च कटौती गर्दा विकासका अन्य आयाम पनि अवरुद्ध हुन जान्छ । विश्व बैंक आदिबाट ऋण लिएर बनाउन खोजे पनि कसैले पत्याउने छैनन् । अमेरिकाले सित्तैमा दिँदा त नलिने हामीमाथि ऋण झन कसले पत्याउला ?

चीनले हामीलाई अनुदान दिने छैन । चीन एक ‘वैश्य मुलुक’ हो । हामीसँग उसले क्यालकुलेटर अघि सारेर मात्र सम्बन्ध राख्ने गर्छ । आफूलाई आर्थिक लाभ हुने भएमा मात्र चीनले ऋण या लगानी गर्ने हो । चीनले ऋण दिँदा हामीसँग ३ प्रतिशत व्याज असुल्नेछ । चीनको एशीयाली विकास बैंकसँग नेपालले लिएको करीब १३ अर्ब रुपैयाँ ऋणको ३ प्रतिशत ब्याज तिर्नै हामीलाई हम्मेहम्मे भइसकेको अवस्था छ । अमेरिकाको अनुदान लत्याएर चीनसँग चर्को ब्याजमा ऋण लिएर यस्ता परियोजना निर्माण गर्नु भनेको हाम्रो मुर्खता नै हुनेछ । माल पाएर चाल नपाए सरह हुनेछ ।

हाम्रो जलश्रोत ‘भिल्लको देशको मणी’ झैं बगेर खेर गइरहेको छ । नयाँ नयाँ जलविद्युत आयोजना बनाएर उत्पादित विजुली बेच्ने, मुलुकलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउने, स्वदेशी श्रम स्वदेशै टिक्नसक्ने बातावरण बनाउने, आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात घटाउने, विदेशी मुद्रा संचीती बढाउने र व्यापार घाटा घटाउने अभियान नथाली देश उँभो लाग्दैन ।


ADVERTISEMENT

#


यसका लागि हामीले पूर्वाधार विकासलाई तीब्रता दिनुपर्छ, विकासका ठूलो योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनैपर्छ । एमसीसी सम्झौता यस दिशामा अग्रसर हुने अवसर हो, यसलाई गुम्न नदिउँ । विकासको सम्भावनालाई तुहिन नदिउँ । जनताको समृद्धि सपनालाई चकनाचुर नपारौं ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया