काठमाडौँ – नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्ति सम्बन्धमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले आज निर्णय सुनाउने देखिएको छ । हिजो बहस भए पनि रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।
आज सरकारका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठी र उपमहान्यायाधिवक्ता त्रिकेन्द्र दाहालले बहस गरेपछि पूर्ण इजलासले अन्तिम फैसला गर्ने छ ।
डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । रिटमा अन्तिम फैसला गर्न प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलास गठन भएको छ । हिजो रिट निवेदकको तर्फबाट १५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।
आदेश खारेज भए सरकारलाई चन्दको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने कानुनी बाटो खुल्नेछ । सरकारले फागुन १ गते डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो। आइजीपी सिफारिस गरेको दुई घन्टा बित्न नपाउँदै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय यथास्थितीमा राख्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
अदालतको आदेशपछि सिफारिस कार्यान्वयनमा रोक लागेको थियो। सरकारले डिआइजी चन्दलाई आइजिपीमा बढुवा गरेपछि त्यसविरुद्ध आइजिपीका दाबेदार सिलवाल र नियुक्ति अघि र पछि अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथिको पहिलो सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सरकारले चन्दलाई गरेको बढुवा यथास्थानमा राख्न आदेश दिएकी थिइन्।