काठमाडौैँ – विरोध र विवादकैबीच प्रतिनिधिसभामा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता भएको छ ।


ADVERTISEMENT


आइतबार बसेको प्रतिनिसभाको बैठकमा १२ ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित बहुमतले एमसीसी अनुमोदन भएको हो । बैठकमा एमसीसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरुलाई समेटेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्ताव गरेका १२ बुँदे व्याख्यात्मकलाई पनि संसदले एमसीसीसँगै अनुमोदन गरेको छ ।


ADVERTISEMENT

# # #


यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नसकिने बरु सरकार छाड्नुपरे छाड्ने अडान राख्दै आएका सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा’सहित एमसीसी पास गर्न तयार भएका थिए ।

एमसीसीको पक्षमा सत्तारुढ दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी उभिएका थिए । यस्तै सरकारमा नरहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा समर्थन गरेको थियो ।

सत्तागठबन्धनकै राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसीको विरोध जनाएको थियो भने नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एमसीसीको विपक्षमा उभिएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने एमसीसी पारित गर्ने प्रक्रियामा सहभागी भएन । एमाले सांसदले पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग सहित नाराबाजी गरेर बैठकमा समय बिताएका थिए ।

सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी अन्ततः अनेक विवाद र आलोचनाका बीच चार वर्षपछि संसदबाट पारित भएको छ । संसदबाट अनुमोदन भएसँगै नेपालले एसीसीबाट ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान पाउने छ । जुन नेपालको प्रशारण लाइन र सडक निर्माणका परियोजनामा खर्च हुने बताइएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक फागुन १८ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

संसद्को आजको पहिलो बैठकमा एमसिसी सम्झौताको सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल भएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।