सुकुम्बासीलाई रोजगारी र लालपुर्जा दिलाउने प्रतिवद्धता

बुटवल– अव्यवस्थित बसोबासीहरुले आफूहरुलाई रोजगारी र लालपुर्जा प्रदान गर्नेलाई भोट दिने बताएका छन् । बुटवल–११ मा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुले आफूहरुले रोजगारी र लालपुर्जाको माग धेरै अगाडिदेखि गर्दै आएको भन्दै अवको चुनावपछि यसको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरे ।

बुटवल–११ मा स्थानीय बासिन्दाको घरदैलोमा पुगेका बाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरुसँग उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । एमाले उपमहासचिव तथा रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार विष्णु पौडेल र प्रदेशसभा १ का उम्मेदवार लिला गिरीसहितको घरदैलोका क्रममा स्थानीयले आफूहरुको मागप्रति संवेदनशील भईदिन समेत आग्रह गरेका छन् ।

बाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा अव्यवस्थित र भूमिहीनलाई उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने विषय उल्लेख भएको र यो निकै सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले आफूहरुका समस्या संबोधनको ग्यारेन्टी भए बाम गठबन्धनका उम्मेदवारलाई सघाउन तयार रहेको बचन दिएका छन् ।

‘जसले घरवासको टुंगो लगाइदिन्छ उसैलाई भोट दिने हो,’–प्रगतिनगर टोल संस्थाकी शारदा भण्डारीले भनिन् । सुन्दरनगरस्थित सुकुम्बासी टोलकी शकुन्तला परियारले बिगतमा आश्वासन मात्रै पाएको भन्दै यसपटक बाम गठबन्धनको घोषणापत्र हेरेर घरबासको व्यवस्था हुनेमा आशावादी भएको बताइन् । ‘भूमिहीनलाई बसोबास, घर बनाएर बसेका सुकुम्बासीलाई बसेकै जग्गाको लालपुर्जा हाम्रो पहिलो माग हो’–उनले भनिन् ।

स्थानीयको गुनासो सुनेपछि एमाले उपमहासचिव एवं क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार विष्णु पौडेलले अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको जिम्मा बाम गठबन्धनले लिने बताए । अवको चुनावपछि बाम गठबन्धनले बहुमत ल्याउने र देशले स्थिर सरकार पाउने बताउँदै उनले त्यसपछि सुकुम्बासी समस्या हल हुने बताए । “बिगतमा एमाले नेतृत्वको सरकारले नै सुकुम्बासी आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्न चाहेको थियो, तर विपक्षीले तालाबन्दी गरेर काममा नै अवरोध गरे, तर अव भने बहुमतको सरकारले यो समस्या समाधान गर्छ”–उनले भने ।

कार्यक्रममा एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं क्षेत्र नम्बर २ प्रदेशसभा १ का उम्मेदवार लिला गिरीले राज्यले आरक्षण गरेका कोटामा सुकुम्बासीलाई पनि राखिने, सुकुम्बासी परिचय पत्र बनाइने, विपन्न सुकुम्बासीलाई रासन कार्डको व्यवस्था गरिने जस्ता विषयलाई आफूले प्राथमिकतामा राखेको बताए । सुकुम्बासीको व्यवस्थापनसँगै उनीहरुलाई पनि करको दायरामा ल्याएर अरु नागरिक सरहको व्यवहार गरिने उनले बताए ।