महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले बलात्कारका विषयमा कानुन संशोधनका लागि मन्त्रालय तयार रहेको बताएकी छन् । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिमा मन्त्री रेग्मीले बलात्कारविरुद्धका कानुन संशोधन गर्नका लागि मन्त्रालय तयार रहेको र सरोकार भएका निकायको रायसुझावका आधारमा कानून संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएकी हुन् ।
बलात्कारका विषयमा उजुरी गर्न हदम्यादको बिषयमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताउँदै उनले बलात्कार गर्नेलाई कानूनी कारवाहीको प्रक्रियामा ल्याउन तथा कानून संशोधन गर्न चालू अधिवेशनमा सरकारी विधेयक संसद्मा पेश गर्न पहल गर्ने जनाइन् ।
हालै सार्वजनिक भएको ८ बर्ष पुरानो बलत्कारको घटनामा सरकार गम्भीर रहेको र अनुसन्धान सुरु भइसकेको जानकारी पाएको उनले सुनाइन् । घरबाटै महिला हिंसा सुरु हुने भएकाले महिला हिंसा सम्बन्धी कानूनलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले बलात्कारका घटनामा हदम्यादभित्र उजुरी गर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै यसको संशोधन गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सांसद थममाया थापाले महिला हिंसा बढ्दै गएकाले यस सम्बन्धी कानूनलाई थप कडाई गर्नुपर्ने बताइन् । त्यस्तै सांसद लक्ष्मी परियारले हदम्यादका बिषयमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने धारणा राखेकी छन् ।
समिति सभापति निरुदेवी पालले महिला, कानून, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायबीच छलफल र समन्वय गरी छिटो कानून संशोधन गर्न निर्देशन दिएकी छन् । बलात्कार गर्नेलाई हदैसम्मको कानूनी कारवाही गर्ने व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।