यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सुरेश राउतसँग विभागको गतिविधि, सवारी लाइसेन्स छपाई र प्राप्ती लगायतका विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
ADVERTISEMENT
यातायात व्यवस्था विभागमा तपाईं महानिर्देशक भएर आएसँगै जनतालाई सुविधा दिने कुरामा कसरी अघि बढिरहनुभएको छ ?
ADVERTISEMENT
वि.सं. २०४१ सालमा स्थापना भएको यातायात व्यवस्था विभाग देशकै पुरानो विभाग हो । पछिल्लो समय देशमा संघीयता गएसँगै विभागका धेरै कामहरु प्रदेशमा गएको अवस्था छ । विभागले अहिले मुख्यगरी लाइसेन्सको छपाई सम्बन्धी कामहरु गरिरहेको छ । यो पनि कानुनी रुपमा प्रदेशकै अधिकारको क्षेत्र हो । लाइसेन्सको आवेदन, परीक्षा, ट्रायल, लाइसेन्स वितरण जस्ता काम प्रदेशहरुमा विस्तारै सुरु पनि भइसकेको अवस्था छ ।
तर, बागमती प्रदेशको सन्दर्भमा मान्छेको चाप धेरै हुने र काठमाडौंमा देशभरका मान्छेहरु बसोबास गर्ने कारण प्रदेशको कोटा कम भएको लागेको छ । बागमती प्रदेशलाई कोटा बढाउने काम गरिरहेका छाैं । हेटौंडामा मान्छेको चाप कम भइरहेको छ भने काठमाडौंमा कोटा नपुगिरहेको अवस्था छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न बागमती प्रदेश सरकारले बिहानी सिफ्टमा पनि काम गर्न सुरु गरेको अवस्था छ ।
भर्खरै केन्द्रीय यातायात मन्त्री र प्रदेशका मन्त्रीहरु बैठक बसेर अब लाइसेन्सको छपाई पनि प्रदेश सरकारलाई नै दिने भन्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको छ ।
विभागका धेरै कामहरुलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने काम हुनु सुखद् कुरा हो । यसको सहजीकरणको भूमिका विभागले निभाउनेछ । लाइसेन्सका परीक्षामा एकरुपता ल्याउन विभागले २०७८ साल जेठ १ बाट लागू हुने गरी एउटा निर्देशिका जारी गरेको थियो । कतिपय प्रदेशले यसको पालना गरेर नतिजा पनि राम्रो आएको छ भने केही प्रदेशको तयारी नपुगेको देखिएको छ ।
यसको बारेमा पनि मन्त्रीस्तरीय बैठकले देशभर यही निर्देशिका लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्देशिकामा परीक्षामा ६० अंक ल्याएमा पास हुने, ट्रायलमा ७० अंक ल्याएको खण्डमा पास भएको मानिने जस्ता कुराहरु पनि छन् । यसले जनतालाई सजिलो हुनेछ भन्ने सोचेका छौं । यसैगरी हामी ट्रायल सेन्टरहरु थप्ने कुरा पनि सोचिरहेका छौं ।
परीक्षा केन्द्रहरु थप्ने, सिफ्टमा परीक्षा चलाउने जस्ता कुराहरुबाट छिटो काम गर्ने बारेमा हामी तयारी गरिरहेका छौं । आवेदन दिएको १५ दिनमा नै लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकिने खालको सरल संरचना बनाउन हामी लागिरहेका छौं । आशा छ लाइसेन्सको समस्या धेरै छिटो समाधान हुन्छ ।
पहिले लाइसेन्स छपाईमा पनि समय लाग्ने र छापिसकेको भए पनि प्राप्त गर्न समस्या हुने गरेको थियो । अहिले अवस्था के छ ?
पहिले धेरै खालका समस्याहरु थिए । देशभर विभागको २३ वटा कार्यालयहरु छन् । तर, छाप्ने काम विभागबाट मात्र हुने गरेको छ । विभागले एक दिनमा ४ हजार लाइसेन्स छाप्न सक्छ । छपाईका कर्मचारीहरु १० घण्टा काम गरिरहेका छन् । यसरी खटिरहँदा पनि एक महिनामा हामी १ लाख लाइसेन्स मात्र छाप्न सकिरहेका छौं । यसले गर्दा पुरानो लाइसेन्सहरु धेरै छाप्न बाँकी हुने समस्या बढ्दै गएको हो । यो समस्यालाई ख्याल गरेर सातै प्रदेशमा मास प्रिन्टर खरिद गरेर निश्चित मापदण्ड बनाएर छपाईको काम गर्न सकियो भने समस्या हल भएर जान्छ भन्ने लागेको छ ।
ट्रायलका कुरामा पनि बेलाबेला विवाद आइरहेको सुनिन्छ । यसलाई निर्विवाद बनाउन के गर्न सकिन्छ ?
हाम्रो लक्ष्य भनेको लाइसेन्स प्राप्त गर्न योग्य नागरिकले तुरुन्त लाइसेन्स पाउनुपर्छ भन्ने हो । यसका लागि हामी सहजीकरण गरिदिने काम गरिरहेका छौं । योग्य मान्छेले लाइसेन्स पाउन कुनै समस्या हुनु हुँदैन । यसैलाई मध्यनजर गरेर हामीले एउटा कार्यविधि बनाएका छौं । पहिले सय अंकमा, सय अंक ल्याएपछि मात्र पास भएको मानिन्थ्यो । व्यक्तिले गर्नसक्ने सानो सानो गल्तीहरु, जो लाइसेन्स पाइसकेका मान्छेले पनि गर्न सक्छन् त्यस्तो भएमा पनि लाइसेन्स दिन सकिने व्यवस्था भएको हो ।
अहिलेचाँहि त्यसैका आधारमा ७० अंक ल्याए पनि पास भएको मानिने भनिएको हो । म विभागमा आउनुभन्दा पहिले बनेको कार्यविधि भएकोले यो कस्तो व्यवस्था हो भनेर अहिले समीक्षा पनि गर्न चाहन्न । कार्यविधि बनिसकेको र प्रयोगमा पनि आएकोले यसलाई देशभर लागु गरेर एकरुपता कायम गर्दा सहज हुन्छ ।
अर्को कुरा विभागले प्रयोग गरिरहेको पुरानो कानुन हो र प्रदेशहरुमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै यातायात व्यवस्था ऐन नै लागू भइसकेको छ । हामी यसरी अघि बढ्छौं यो ऐनमा टेकेर काम गर्छौं भनेमा प्रदेशहरु त्यसमा स्वायत्त पनि छन् । त्यो उसको कानुनी अधिकार पनि हो । यसो भए तापनि एकै देशमा दुई किसिमका परीक्षा प्रणाली किन लागू गर्नु र भनेर हामीले एकरुपता गरेर जाऔं भनेर प्रदेशहरुलाई भनिरहेका हौं ।
नयाँ मापदण्ड बनाएर जाने भनेको पनि सुनिएको छ के कुरामा यसो गर्न लागिएको हो प्रष्ट्याइदिनुहोस् न ?
नयाँ मापदण्ड नै त भनिएको छैन । प्रदेशहरुले हामी अझै सहज विधि अपनाउँछौं, अझै परिष्कृत विधि बनाएर काम गर्छौं भनिरहेका छन् । यो कुरामा विभागले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । कानुनी रुपमा सहज र सरल विधि बनाएर काम गर्न उहाँहरु स्वायत्त नै हुनुहुन्छ ।
यातायातमा बिचौलिया हाबी भएको पनि सुनिन्छ । तपाईं यहाँ आएपछि के पाउनुभयो ?
म विभागमा आएको भर्खरै एक महिना भएको छ । बाहिर बिचौलियाको कुरा सुनिए पनि विभागमा बिचौलिया छैनन् । अहिले हरेक काम अनलाइनबाट हुने गरेको छ । व्यक्तिले घरबाटै आफ्नो आवेदन दिने, आफ्ना समस्याहरु समाधान गर्न कार्यालयमा फोन गरी जानकारी लिने काम गरिरहेको अवस्था छ । तसर्थ विभागमा बिचौलिया छन् भन्ने कुरा सत्य होइन ।
तर, कुनै पनि प्रणाली आफैंमा पूर्ण भने हुँदैन । कतिपय प्रदेशमा कोटा खेर गइरहेका छन् तर काठमाडौंमा कोटा पुगिरहेको छैन । यसर्थ हामीले यसलाई सहज गर्नका लागि कोटा थप्ने, विभिन्न सिफ्टमा परीक्षा लिने, प्रणालीलाई सुधार गरेर जाने काम गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमा कतैकतै बिचौलिया रहेछन् भने पनि कतै पनि बिचौलियाले खेल्ने स्थान पाउँदैनन् । पहिलेको समयमा यस्तो भएको पनि थियो होला । तर, आजका दिनमा बिचौलियाले खेल्ने ठाउँ पाउन मुस्किलै छ । सबै काम विद्युतीय प्रणालीबाट हुने हुँदा बिचौलियाको सम्भावना नै रहँदैन ।
विभागका कर्मचारीहरुमाथि पनि विभिन्न आरोप लगाउने गरिएको छ । के भन्न चाहनुहुन्छ ?
हो, अपुष्ट कुराहरु म पनि सुनिराखेको थिएँ । पहिले विभिन्न कुरा थिए होला । तर, विद्युतीय प्रणालीको अभ्यासमा हामी आइसकेपछि कर्मचारीलाई पनि आरोप लागनउने ठाउँ छैन । कागजात मिलेर आएमा उहाँहरुले त्यसलाई नलिई सुखै छैन । विद्युतीय प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो विशेषता नै पारदर्शी हुनु हो । यसमा सबैको सहभागिता बराबर हुन्छ । सबैलाई समान व्यवहार हुन्छ । समयको बचत हुन्छ । बिचौलियाले खेल्न पाउँदैनन् । कर्मचारीले पनि आरोप सुन्न पर्दैन ।
तपाईंको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने कुरा भए पनि विभागले कहिलेसम्म लाइसेन्स मात्र वितरण गरेर बस्ने हो ? सडकको दुरावस्था कम गर्न सडक विभागसँग समन्वमा जानुपर्नेतर्फ के सोच्नुभएको छ ?
तपाईंले मनासिब प्रश्न उठाइदिनुभयो । तपाईंले सोध्नुभएको प्रश्नमार्फत् मैले केही कुरा सबैलाई बुझाउने मौका पनि पाएको छु । २०७५ सालको मंसिर महिनामा विभागमार्फत् प्रदेशहरुलाई सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्ने र लाइसेन्स वितरण गर्ने कामको व्यवस्थापन गर्ने कामको हस्तान्तरण भएको छ । उहाँहरुलाई कार्यालय र अधिकार दुवै कुरा हस्तान्तरण भएको छ ।
संविधानको अनुसूचि ५ मा संघको एकल अधिकारको कुरा रहेको छ । अनुसूचि ६ मा प्रदेशको एकल अधिकारको कुरा रहेको छ । तत्कालीन सरकारले प्रकाशन गरेको कार्य विस्तृतीकरण र कार्यविधिको कानुन तीनवटै कुरालाई हेर्ने हो भने प्रदेश भित्रको कामको अधिकार प्रदेशलाई गएको छ । स्थानीय तहमा दर्ता हुने सवारी साधनको रुट पर्मिट, भाडा निर्धारण र त्यसको अनुगमन जस्ता काम स्थानीय तहले गर्ने गर्दछन् ।
संघले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश अथवा अन्तर प्रदेशमा जाने सवारीका भाडा निर्धारण, अनुगमन र रुट निर्धारण जस्ता काम गरिरहेको छ । हामीले पुरानो ऐन अनुसार काम गरिरहेकोले नयाँ ऐनको पनि खाँचो भएको छ । पुरानो ऐन अनुसार हम्रो कार्यक्षेत्र धेरै रहेका छैनन् । यसैगरी राष्ट्रिय यातायात व्यवस्था नीति पनि बनाउनुपर्ने भएको छ । यसो भएमा कसरी कोसँग समन्वय गरेर जाने भन्ने कुरा निर्धारण गर्न सजिलो हुने थियो । नियमबाहिर गएर काम गर्न कसैले पनि मिल्दैन ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको अवस्था छ । यातायात व्यवसायी र यहाँहरुबीच भाडा समायाजनका कुरालाई लिएर खटपट पनि सुनिइराखेको हुन्छ । उपभोक्ताले ठगिएको गुनासो गर्छन् । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
कतिपय स्थानमा उपभोक्ता पनि सचेत भएको पाइँदैन । १८ रुपैयाँ भाडा तोकिएको स्थानमा फिर्ता पैसा छैन भन्दै २० रुपैयाँ लिइराखेको पनि सुनिन्छ । श्रमिकको ज्याला बढेमा, बैंकको ब्याजदर बढेमा र इन्धनको मूल्य बढेको खण्डमा जस्ता भाडा बढाउने १३ वटा सूचकहरु रहेका छन् । यस्ता सन्दर्भमा स्वचालित प्रणालीमा सवारी साधनको भाडा बढ्ने गर्दछ । हामीले त्यसको न्योचित समायोजन गरिदिएका छौं । तर, तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिइराखेको छ र नियमको उल्लंघन भइरहेको छ भने उपभोक्ता पनि सचेत भएर नियन्त्रणको लागि तयार हुनुपर्छ ।
देशमा कस्तो खालको यातायात व्यवस्थालाई सरकारले प्रवर्द्धन गर्नुपर्दछ ?
यो यातायात नीतिले बोल्नुपर्ने विषय हो । सरकारले यातायात नीति ड्राफ्ट गरिरहेको छ । यो आउन निकै ढिलो भएको छ । उपत्यकाकै सन्दर्भमा यहाँको जनघनत्व बढिरहेको छ, स्थान सीमित रहेको छ, सीमित रुट र सडकको मर्मत सम्भार भएको छैन । विदेशमा ‘मास ट्रान्जिट’ र ‘अन्डरकभर’का कुराहरु आइरहेका र प्रयोग भइरहेका छन् । हामीले पनि यसो गर्न जरुरी छ । निजी सवारी साधनको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको कारण यतातर्फ हामीले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । अब हामीले ‘मास ट्रान्जिट’लाई र वातावरणमैत्री सवारी साधनलाई प्राथमितामा राख्नुपर्छ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको र यसले वातावरण पनि खराब गर्ने साथै ठूलो रकम बाहिरिने पनि भएकोले पर्यावरणमैत्री यातायातमा जानु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो ।
उपत्यकामा निकै जाम हुने गर्छ । ध्वनीप्रदुषण पनि उस्तै छ । यसलाई अहिलेकै ट्राफिक व्यवस्थापनले धान्ला ?
प्रहरी प्रशासन र ट्राफिक प्रशासन भनेको सांकेतिक हुनुपर्छ । हामीले परम्परागत रुपमा मात्र ट्राफिक व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । यो व्यवस्थापन एउटा निकायले मात्र गर्ने काम पनि होइन । महानगर, प्रदेश सरकार, संघ सरकार, ट्राफिक प्रहरी सबैको अन्तर्क्रियाबाट नै समस्या समाधान हुनुपर्छ । दश तलाको व्यापारिक केन्द्रका भवन बनाउने व्यापारीले अनिवार्य रुपमा आफ्नो कम्प्लेक्समा पार्किङको व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने नियम बनाउनुपर्ने हो । सरकारी भवनमा पनि पार्किङको व्यवस्था भएको हुनुपर्छ ।
सवारी साधनलाई गल्ती गर्ने बित्तिकै समाउने ‘सेन्सर बेस’ प्रविधिमा जानुपर्छ । हामीले प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिनुपर्छ । विभिन्न स्थानमा पार्किङ बनाउनका लागि निजी क्षेत्रलाई लागानीको लागि सरकारले आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी नागरिकहरुले पनि सवारी नियमको पालना गर्नु जरुरी छ । यसो गरेमा ट्राफिक व्यवस्थापन हुनसक्छ ।
तपाईंलाई यातायातको महानिर्देशकको कार्यकाल सकेर जाँदै गर्दा म यो कामचाँहि पूरा गरेर जान्छु भन्ने लागेको कुरा के छ ?
सवारी साधन र लाइसेन्स यी दुवै कुरा नागरिकको जीवनमा दैनिक जोडिएका विषय हुन् । कानुनत: विभागको कार्यक्षेत्र धेरै साँघुरो भइसकेको छ । तर पनि नागरिकलाई कसरी छिटोछरितो, सहज र सरल तरिकाले सेवा दिने भन्नेमा नै हाम्रो ध्यान रहेको छ । यी कुरामा नगरिकले सास्ती भोग्न नपरोस् सहज रुपमा सेवा पाउन् भन्ने नै मेरो प्राथमिकता हो । हामीले अरु नयाँ कुरा गर्न कानुनी अड्चन रहेको कुरा मैले माथि बताई पनि सकेको छु । त्यसैगरी कुनै पनि कामका लागि अब विभागमा धाउनु नपर्ने गरी विद्युतीय सेवामा लैजाने कुरामा पनि म सकारात्मक रहेको छु ।
